नई दिल्ली। शराब कारोबारी और बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे माल्या के राजनयिक पासपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सिफारिश पर पहले ही चार हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। दरअसल, ईडी ने 900 करोड़ के आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
ईडी के खिलाफ किंगफिशर पहुंची कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को खारिज करते हुए किंगफिशर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने कहा कि आईडीबीआई लोन में से 430 करोड़ रुपए निकालने की बात गलत है और विजय माल्या ने इन पैसों को इस्तेमाल कर विदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। गौरतलब है कि आईडीबीआई ने किंगफिशर को 900 करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि माल्या ने इस पैसों का इस्तेमाल विदेश में घर खरीदने के लिए किया है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय का क्या है आरोप?
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत के समक्ष कहा था कि शराब व्यवसायी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए आईडीबीआई से लिए गए 950 करोड़ रुपए के कर्ज में से 430 करोड़ रुपए विदेश में संपत्ति खरीदने में लगाए। जांच एजेंसी के आईडीबीआई बैंक के साथ माल्या की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। इसपर अदालत अपना फैसला आज सुनाएगा। सरकार ने माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय के अधीन आने वाले पासपोर्ट प्राधिकरण को पत्र लिखकर विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड करने की मांग की थी।
विजय माल्या का पासपोर्ट किया सस्पेंड
ईडी की सिफारिश पर फॉरेन मिनिस्ट्री माल्या का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर चुका है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 (ए) के तहत माल्या के पासपोर्ट की वैलिडिटी सस्पेंड की है। माल्या से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है कि, ‘क्यों न आपका पासपोर्ट जब्त या रद्द कर दिया जाए।’ मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर माल्या ने तय समय में जवाब नहीं दिया, तो यह माना जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और आगे उनका पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
