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अगले साल होगी स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी, AGR भुगतान के लिए टेलीकॉम कंपनियों को मिली 4 साल की मोहलत

मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: September 15, 2021 16:02 IST
spectrum auction to be held in next year, Cabinet approves 4 year moratorium on payment of AGR by te- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

spectrum auction to be held in next year, Cabinet approves 4 year moratorium on payment of AGR by telcos

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने संकटग्रस्‍त दूरसंचार क्षेत्र के लिए बुधवार को राहत उपायों की घोषणा की। इन घोषणाओं के तहत दूरसंचार कंपनियों को सांविधिक बकाये के भुगतान के लिए चार साल की मोहलत, एजीआर परिभाषा को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल हैं। इस राहत पैकेज का उद्देश्य वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना है, जिन्हें हजारों करोड़ का पिछला वैधानिक बकाया चुकाना है।

प्रस्तावित राहत उपायों में बकाया चुकाने में मेहलत देना, एजीआर को फिर से परिभाषित करना और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती शामिल हैं, जिसके जरिये इस बीमारू क्षेत्र में सुधार किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में करने को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी है और स्पेक्ट्रम प्रयोगकर्ता शुल्क को सुसंगत बनाया गया है।

उन्‍होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों को सांविधिक बकाये के भुगतान को लेकर चार साल की मोहलत प्रदान की है। दूरसंचार कंपनियों को मोहलत अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करना होगा। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया है और दूसंचार कंपनियों की गैर-दूरसंचार आय को कानूनी शुल्कों के भुगतान से अलग किया गया है। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

राहत से दूरसंचार कंपनियों की सेहत में काफी सुधार होगा

दूरसंचार क्षेत्र को तत्काल किसी भी तरह की नकदी प्रवाह राहत से क्षेत्र की वित्तीय सेहत में काफी सुधार होगा और इससे 5जी नीलामी का रास्ता भी साफ होगा। डेलॉयट इंडिया के एक वरिष्ठ विश्लेषक ने बुधवार को यह बात कही। दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज का मकसद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना है, जिन्हें पिछले सांविधिक बकाया के रूप में हजारों करोड़ का भुगतान करना है।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर और दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ पीयूष वैश ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र को तत्काल किसी भी तरह की नकदी प्रवाह राहत से क्षेत्र की वित्तीय सेहत में काफी सुधार होगा और इससे 5जी नीलामी का रास्ता भी साफ होगा।

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