नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 का बजट गांव, गरीब और किसान पर फोकस किया है। उन्होंने किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया है। इस बजट में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली में सुधार लाने, छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर भी फोकस किया गया है। लेकिन यह बजट एनडीए सरकार के सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने में नाकामयाब रहा है। बजट में जीएसटी पर कोई बात नहीं की गई, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाकर हालांकि, अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने की कोशिश की गई है, लेकिन यह उतनी कारगर नहीं लगती।
यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स में राहत नहीं लेकिन करदाताओं के लिए राहत देने वाला है ये बजट: एक्सपर्ट
वित्त मंत्री ने उम्मीद से परे टैक्स में कोई छूट नहीं दी। लेकिन इस बार बजट में रूरल इंडिया का खास ध्यान रखा गया। अगर बजट में की गई घोषणाएं लागू होती हैं तो 2022 तक तक देश के किसानों की कमाई दोगुनी हो जाएगी, कृषि उत्पाद ऑनलाइन बिकने लगेंगे, 2018 तक हर घर में बिजली होगी। इतना ही नहीं सभी लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन और हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा। सुनने में यह सब अच्छा लग रहा है लेकिन क्या आपको लगता है इतना सबकुछ इतने कम समय और न्यूनतम संसाधन के साथ हासिल किया जा सकेगा।
हर गरीब के पास होगा LPG कनेक्शन!
अरुण जेटली ने अपने बजट में गरीब परिवार की महिलाओं को LPG कनेक्शन की सौगात दी है। इस सौगात के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे करीब 1.5 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। लोकसभा में अपने बजट भाषण में इन उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है।
घर-घर पहुंचेगी बिजली
जेटली ने 01 मई, 2018 तक 100 फीसदी गांवों में बिजली की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर बिजली पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है और हमारा लक्ष्य 6 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है 2022 तक 2.1 लाख मेगा वॉट बिजली उत्पादन होगा, जिससे सभी को 24 घंटे बिजली देने का सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया में बिजली खपत के मामले में भारत चौथे नंबर पर है।
यह भी पढ़ें: BUDGET 2016: 97 हजार करोड़ से सुधरेंगी देश की सड़कें, बुनियादी ढांचे पर रहा जेटली का जोर
हर परिवार को 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस
वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए सरकार ने एक नई हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने संसद में चिंताजताते हुए कहा कि परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालती है। ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी जो प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी। दूसरी ओर जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में फिर से तेजी लाएंगे और 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जाएंगे।
2022 तक दोगुनी होगी किसानों की कमाई
आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 36,000 करोड़ रुपए आवंटन करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए एग्रीकल्चर लोन का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। यानी अब किसान खेती के लिए अधिक लोन ले सकेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने लोन पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जबकि नई फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया।
