UP Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के लिए कोई भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए पेट्रोल-डीजल पर वैट को कम नहीं किया जा सकता है।
राज्य विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।
महाना ने कहा कि वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड की तुलना में कम कीमत पर डीजल मिल रहा है।
इसी प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र पद्रशे, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तुलना में यूपी के उपभोक्ताओं को पेट्रोल सस्ता मिल रहा है।
एलपीजी कीमतों में कमी के बारे में मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर लागू हुआ है तब से राज्यों के पास टैक्स कम करने का कोई अधिकार नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी पर टैक्स कम करने पर अब केवल जीएसटी परिषद ही विचार और निर्णय कर सकती है।
विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया और सदन से बाहर जाते हुए सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और आम जनता विरोधी है के नारे लगाए।
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