UP GOVERNMENT

उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिससे अब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी आपदा आती है, तो हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए।

सरकार चाहती है कि राज्य का छोटे-से-छोटा कस्बा भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़े, ताकि प्रदेश का कोई भी एक कोना, दूसरे कोने के साथ शानदार तरीके से कनेक्ट हो।

एएम ग्रीन ग्रुप और यूपी सरकार के बीच ये साझेदारी एक स्थायी, कार्बन-न्यूट्रल डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एएम ग्रीन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और भारत का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनने के उत्तर प्रदेश के विजन के अनुरूप है।

सप्लीमेंटरी बजट दरअसल, आम बजट का पूरक होता है, जिसका मकसद सरकार को बदलती परिस्थितियों में जरूरी खर्च पूरा करने की अनुमति देना होता है। इसे राज्य विधानसभा की मंजूरी लेना जरूरी होता है।

महिला श्रमिकों के लिए अब रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करना संभव हो सकेगा। नए संशोधन प्रावधान के तहत, यदि महिला श्रमिक लिखित रूप में अपनी सहमति देती हैं, तो उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए यह अनिवार्य होगा कि सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए

यह चौथी बार है जब योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दाम बढ़ाए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक किसानों को ₹2,90,225 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रश्नगत नीति के माध्यम से वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

सैमसंग, वीवो, ओप्पो, डिक्सन और लावा जैसी अधिकांश मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों की उत्पादन इकाइयां इस राज्य में हैं। बातचीत फिलहाल बहुत शुरुआती फेज में है।

Yogi Government Fish Market: योगी सरकार कारोबार को नई दिशा देने के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सरकार एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार खोलने की तैयारी में है।

Farmers News: गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने किसानों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है?

यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।

ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक है, को वर्ष 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर राशि प्रदान की जाएगी।

किसानों को उद्यमी बनाने की उक्त योजना के तहत जल्दी ही प्रदेश के गांव-कस्बों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला शुरू होगा और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।

राज्य सरकार के अनुसार महज साढ़े तीन साल में देश तथा विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपती 89,408.82 करोड़ रुपये का निवेश कर अपनी फैक्‍ट्री लगा रहे हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बन्द कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है।

UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।

योजना के तहत प्रवासी कामगार केवल 5 फीसदी अंशदान कर अपना खुद का काम शुरू कर सकेंगे। योजना के तहत प्रवासी कामगार 50 लाख रुपये तक की इकाई लगा सकेंगे। परियोजना की लागत का 70 फीसदी हिस्सा बैंकों से लोन लिया जा सकेगा जबकि 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य में रोजगार के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।