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उत्तर प्रदेश के एक लाख से ज्यादा किसानों की सातवीं सम्मान निधि की किस्त अटकी है। इनमें से 85 हजार से ज्यादा किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्स पेंडिंग दिखा रहा है। वहीं 49 हजार से ज्यादा किसानों के पेमेंट फेल हो गए हैं।

विदेशी कंपनियों के साथ-साथ 29 घरेलू कंपनियो ने 37 हजार 144 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। 28 विदेशी कंपनियो में कनाडा की दो, जर्मनी की चार, हांगकांग की एक, जापान की सात, सिंगापुर की दो, यूनाईटेड किंगडम की तीन, यूएसए की पांच और कोरिया की चार कंपनियां हैं।

अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।

इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 5 और 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है।

‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत 13 साझा सुविधा केन्द्रों का शिलान्यास

इस अभियान के अंर्तगत एक करोड़ से ज्यादा स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पीटी हेक्सिंग कंपनी के 8000 चीनी स्मार्ट मीटर लखनऊ पहुंच चुके थे लेकिन अब यह मीटर्स उपभोक्ताओं के यहां न लगाने के निर्देश जारी किया गया है।

प्रदेश के अंदर मनरेगा के तहत करीब 8 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार

छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।

उप जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना की धारा 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।

कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। इसके साथ ही सभी तरह के धरने तथा प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन सभी एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि राज्य सरकार पिछले लगभग छह सालों के दौरान विभाग में हुए सभी कार्यों और परियोजनाओं का आडिट करा रही है।

उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें आज गुरुवार (12 सितंबर) से लागू हो जाएंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में औसतन 12 फीसदी तक इजाफा किया है। अनमीटर्ड ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बहुचर्तित योजना 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) को प्रदेश के 75 जिलों में और तेजी से बढ़ावा देगी। इसके लिए हर माह एक उद्यमी सम्मेलन कराए जाने का निर्णय लिया है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मंगलवार को वैट की घटी दर को वापस बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर दिल्ली में दोनों ईंधनों के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम हो गए हैं।

खाद्य एवं पेय उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी पेप्सिको उत्तर प्रदेश में एक नया स्नैक्स संयंत्र लगाने पर अगले तीन साल में 514 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि विसर्जन के आयोजन में खर्च हुए 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

यूपी के शीर्ष अधिकारियों ने सरकारी स्वामित्व वाले यूपीएसडब्ल्यूसी की निविदा में अनुकूल कंपनियों को उपकृत करने के सरकारी कंप्यूटर प्रणाली से कथित तौर पर छेड़छाड़ की है।