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पीएम सम्मान निधि से जुड़ी हर मुश्किल होगी दूर, जानिए क्या है नई समाधान योजना

उत्तर प्रदेश के एक लाख से ज्यादा किसानों की सातवीं सम्मान निधि की किस्त अटकी है। इनमें से 85 हजार से ज्यादा किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्स पेंडिंग दिखा रहा है। वहीं 49 हजार से ज्यादा किसानों के पेमेंट फेल हो गए हैं।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: February 23, 2021 10:12 IST
उत्तर प्रदेश में...- India TV Paisa

उत्तर प्रदेश में विशेष समाधान अभियान जल्द

 

नई दिल्ली। पीएम सम्मान निधि की आठवीं किस्त अगले हफ्ते से आना शुरू हो सकती है। हालांकि कई वजहों से बड़ी संख्या में किसानों को पिछले किस्तें ही नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें अब तक सातवीं किस्त ही नहीं मिली है। वहीं छठी किस्त न पाने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। इसे देखते हुए योगी सरकार जिला स्तर पर जरूरी सुधार करवाने के लिए पीएम किसान समाधान अभियान शुरू करने जा रही है।

कब से शुरू होगा अभियान

मुख्यमंत्री योगी ने पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर पीएम किसान समाधान अभियान एक से तीन मार्च तक चलाने का निर्देश दिया है। इस बारे में मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार छोटी मोटी गलतियों को तुरंत सुधार रही है जिसकी वजह से रकम अटकी हुई है।

कैसे उठाएं अभियान का फायदा

सरकार  के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिन किसानों को आधार नंबर गलत होने के कारण या आधार के अनुसार नाम सही नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा वो एक से तीन मार्च के बीच इसे आसानी से सुधार सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विकास खंड के राजकीय बीज गोदाम पर अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पूरी जानकारी और दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। इसके साथ ही सरकार मोबाइल नंबर पर भी छोटी मोटी गलतियों की वजह से लाभ न पाने वाले किसानों को मैसेज कर जानकारी भी देगी। इसके अलावा भी किसान अगर इस अवधि के दौरान कोई और समस्या लेकर पहुंचता है तो उसका भी समाधान किया जाएगा।

कितने किसानों की अटकी है किस्त

उत्तर प्रदेश के एक लाख से ज्यादा किसानों की सातवीं सम्मान निधि की किस्त अटकी है। इनमें से 85 हजार से ज्यादा किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्स पेंडिंग दिखा रहा है। वहीं 49 हजार से ज्यादा किसानों के पेमेंट फेल हो गए हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा किसानों की छठी किस्त भी उन्हें नहीं मिली है। सरकार का अनुमान है कि अधिकतर मामलों में नाम के मिसमैच या कोई गलत एंट्री मुख्य वजह से जिसे अब सुधार लिया जाएगा।  

 

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