यूपी में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी है।
पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी तक के लिए थी। स्टाम्प ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जिसका पेमेंट प्रॉपर्टी के लेनदेन को रजिस्टर करते समय अनिवार्य रूप से चुकाना होता है।
विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालात और क्षमता पर भी चर्चा की। वह लखनऊ में कई कार्यक्रम में शामिल हुए।
अजय बंगा कल लखनऊ के ताज होटल में कई मीटिंग और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की उपस्थिति में हितधारकों के साथ एक गोलमेज बैठक भी शामिल है।
मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश 9 अप्रैल की रात को अचानक मौसम खराब होने के बाद आया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। आज राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल राज्य के भीतर बल्कि नेपाल, भूटान, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
यह सरकार की तरफ से त्योहार पर एक उपहार है। चूंकि होली और रमजान दोनों ही त्योहार मनाए जा रहे हैं, इसलिए हर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। यूपी सरकार के इस बजट में इंफ्रा से लेकर हेल्थ और किसानों से लेकर युवाओं, सभी सेक्टर और वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को तमाम तरह की रियायतें दी जा रही है। आसान जमीन की उपलब्धता, सिंगल विंडो पेपर वर्क समेत दूसरी सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया करा रही है।
जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश अब एक्टिव या ऑपरेशनल कंपनियों के मामले में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
धनखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था दी है जिससे देश-विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। अपराध पर रोक लगी है और उद्योग को बढ़ावा देने का माहौल तैयार किया गया है।
शो में विभिन्न स्थानों पर भुगतान के आधार पर स्ट्रीट फूड, यूपी का स्टेपल फूड और उच्च ब्रांडों के कॉन्टिनेंटल फूड सहित खाने के कई विकल्प उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री के सलाहकार जीएन सिंह ने बताया कि, नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में इथेनॉल का उत्पादन 2022-23 में 134 करोड़ लीटर तक पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा था। 2023-24 में इसके 160 करोड़ लीटर तक जाने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाएं जैसे ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था, रक्षा औद्योगिक गलियारा के साथ-साथ राजस्व संहिता, भूमि बैंक और दरों, आवंटन प्रक्रियाओं, मंजूरी आदि पर सत्र शामिल हैं।
आदेश के अनुसार, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य और पूर्वी यूपी में 75 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर में 50 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत छूट होगी।
लेटेस्ट न्यूज़
