मुख्यमंत्री के सलाहकार जीएन सिंह ने बताया कि, नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में इथेनॉल का उत्पादन 2022-23 में 134 करोड़ लीटर तक पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा था। 2023-24 में इसके 160 करोड़ लीटर तक जाने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाएं जैसे ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था, रक्षा औद्योगिक गलियारा के साथ-साथ राजस्व संहिता, भूमि बैंक और दरों, आवंटन प्रक्रियाओं, मंजूरी आदि पर सत्र शामिल हैं।
आदेश के अनुसार, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य और पूर्वी यूपी में 75 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर में 50 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत छूट होगी।
सरकार के अफसर कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से योगी सरकार रेशम से 50 हजार किसान परिवारों की जिंदगी को रौशन करेगी।
देश के उत्पादन का करीब 20 फीसदी बाजरा यूपी में होता है। प्रति हेक्टेयर प्रति किग्रा उत्पादन देश के औसत से अधिक होने के कारण इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) के साथ 150 आईटीआई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को आगे बढ़ाया है, जिसमें हर साल 35,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Yogi Budget 2023 Updates: आज यूपी का बजट 2023 राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। बजट के ठीक बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉफ्रेंस किया है।
पीएम मोदी ने आज कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्य के रूप में जाना जाता था लेकिन अब इसकी पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है ।
उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ दुनिया भर के कारोबारियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा के आईटी हब और पर्यटन की संभावनाओं के साथ दुनिया भर में निवेश का केंद्र बन रहा है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ अगले महीने 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन कर रही है। इसके लिए तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं।
उत्तर प्रदेश तेजी से देश के औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इसी कोशिश के तहत यूपी सरकार फरवरी में UPGIS 2023 का आयोजन करने जा रही है।
नई हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग नीति-2022 के तहत उत्तर प्रदेश को वैश्वक कपड़ा केंद्र बनाकर 10 हजार करोड़ निजी निवेश को आकर्षित करना और पांच लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) 'इन्वेस्ट इन ब्रांड यूपी अभियान' का नेतृत्व करेंगे, जिसका मकसद दुनिया भर के उद्यमियों को राज्य में व्यापार क्षमता को भुनाने के लिए आकर्षित करना है
योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास तो हुआ लेकिन इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी दूसरे कार्यकाल पर होगी।
ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक है, को वर्ष 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर राशि प्रदान की जाएगी।
वर्ष 2016 में प्रदेश में 17 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी दर थी, वहीं आज यह घटकर मात्र चार से पांच प्रतिशत रह गयी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2007 से लेकर 2017 तक यूपी के गन्ना किसानों को मात्र 95000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान हुआ था।
किसानों को उद्यमी बनाने की उक्त योजना के तहत जल्दी ही प्रदेश के गांव-कस्बों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला शुरू होगा और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
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