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5G to 6G : भारत में 6G की लॉन्चिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा एलान, बताया कब से करेंगे यूज़

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद हर किसी की निगाहें अब 5G सेवाओं की लॉन्चिंग पर हैं। Jio और Airtel अक्टूबर तक इन सेवाओं की लॉन्चिंग के संकेत दे चुके हैं।

Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Aug 27, 2022 17:28 IST, Updated : Aug 27, 2022 19:27 IST
5g to 6G - India TV Paisa
Photo:FILE 5g to 6G

भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री 5वीं पीढ़ी की टेलिकॉम सेवाओं यानि 5जी की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत में 6जी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार तेजी से 6जी की दिशा में काम कर रही है और इस दशक के अंत तक 6 जी लांच करने की तैयारी में है। 

प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथान 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए 6जी से जुड़ी यह अहम घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग की बड़ी संभावना है। युवा इस क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस दशक के अंत तक 6जी लांच करने की तैयारी कर रहे हैं। 

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Image Source : INDIATV
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आपके शहर में कब से शुरू होंगी 5G की सेवाएं

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद हर किसी की निगाहें अब 5G सेवाओं की लॉन्चिंग पर हैं। Jio और Airtel अक्टूबर तक इन सेवाओं की लॉन्चिंग के संकेत दे चुके हैं। लेकिन शुरूआत में ये सेवाएं सिर्फ एक दर्जन शहरों में ही मिलेंगी। लेकिन देश के दूर दराज के क्षेत्रों में 5G सेवाएं कब उपलब्ध होंगी। इसे लेकर आज सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले दो-तीन साल में द्रुत गति वाली 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 5G सेवा किफायती रहेगी।

वैश्विक स्तर की होगी 5 जी सेवा

केंद्रीय संचार मंत्रालय के मुताबिक यह सेवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। सरकार ने इसके लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में संशोधन कर दिया है। ताकि कंपनियों को टावर लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में लागत कम हो सके। सरकार के इस फैसले से कोई भी राज्य केबल बिछाने और और पोल लगाने का अधिक शुल्क कंपनियों से नहीं वसूल पाएगा। आरओडब्ल्यू को निगरानी के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ दिया गया है। ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्त प्रक्रिया की ऑनलाइन मंजूरी मिल सके। पहले इसके लिए स्थानीय निकायों से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें अधिक समय लग जाता था। अब 15 दिनों में समस्त कार्यों की मंजूरी मिल जाएगी। 

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सुविधा के साथ रोजगार भी मिलेगा

5 जी सेवा शुरू होन के साथ ही रोजगार भी मिलेगा। आगामी दो से तीन वर्षों में 5जी सेवा को पूरे देश में फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। आरंभ में इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। सरकार ने अब तक 5जी में 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। आगे दूर संचार क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान तैयार है। इस दौरान देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। कंपनियां अभी से ही नियुक्तियां शुरू कर चुकी हैं। ताकि 5 जी सेवा में तेजी लाई जा सके। 

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सरपट दौड़ेगा तरक्की पथ पर देश

यह सेवा शुरू होने से देश भर में ग्रामीण से लेकर शहर तक सभी विभागों को डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। अभी तक गांवों में कमजोर नेटवर्क के चलते डिजिटलीकरण को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहर भी अभी पूर्ण रूप से डिजिटल नहीं हो पाए हैं, लेकिन 5 जी सेवा शुरू होने से अब फाइलों का डिजिटलीकरण शुरू होगा। इससे कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगा। ई-गवर्नेंस बढ़ने से लोगों को सहूलियतें मिलेंगी। काम समय पर होंगे। गांव भी शहरों से तरक्की में कदमताल कर सकेंगे। सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं शहरों से गांव में पहुंचेंगी। 

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