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  4. ग्रेटर नोएडा में आएगा 20 हजार करोड़ का निवेश, डेटा सेंटर स्कीम से 10000 युवाओं को मिलेंगे रोजगार के मौके

यूपी के इस शहर कर लीजिए जमीन खरीदने की तैयारी, डेटा सेंटर स्कीम में आएगा 20 हजार करोड़ का निवेश, मिलेंगे 10 हजार जॉब्स

अभी तक नॉलेज और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा को अब एक डेटा सेंटर के रूप में भी विकसित करने की योजना है।

Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Jun 14, 2023 7:13 IST, Updated : Jun 14, 2023 7:13 IST
Greater Noida Investment- India TV Paisa
Photo:FILE Greater Noida Investment

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में निवेश की एक महागाथा शुरू होने जा रही है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने मंगलवार को ‘डेटा सेंटर’ (Data Center Scheme) स्कीम लॉन्च की है। प्राधिकरण ने इसके लिए भूमि आवंटन योजना शुरू कर दी है। प्राधिकरण को इस परियोजना से ग्रेटर नोएडा में 20,000 करोड़ रुपये का नया निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि इस निवेश से क्षेत्र में करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 

ग्रेटर नोएडा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा डेटा सेंटर 

अभी तक नॉलेज और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा को अब एक डेटा सेंटर के रूप में भी विकसित करने की योजना है। इसके लिए अथॉरिटी 13 भूमि क्षेत्रों का आवंटन करने जा रही है। प्राधिकरण को इस आवंटन से करीब 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व भी मिलेगा। 

कहां आवंटित होंगे भूखंड 

जीएनआईडीए ने कहा, ‘‘डेटा सेंटर के लिए निर्धारित 13 भूखंडों में से दो भूखंड सेक्टर नॉलेज पार्क-5 में स्थित हैं जबकि शेष 11 भूखंड सेक्टर टेक ज़ोन में स्थित हैं। ये भूखंड 4,047 वर्ग मीटर से लेकर 1.07 लाख वर्ग मीटर तक के हैं।’’ इन भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। जीएनआईडीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा तेजी से डेटा सेंटर के गढ़ के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘निवेशक यहां के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से बहुत प्रभावित हैं। निवेशक इस योजना के माध्यम से भूखंड लेकर यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं।’’ 

कहां करना होगा आवंटन 

ब्रोशर डाउनलोड करने की सुविधा मंगलवार से ही शुरू कर दी गई है। 4 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। इस योजना में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जबकि दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख आठ जुलाई है। अगर ये सभी 13 भूखंड आवंटित हो जाते हैं, तो करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का आकलन है। 

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