भारत ने मालदीव के 5 करोड़ डॉलर की शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी (ट्रेजरी बिल) को एक और साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से मालदीव को एक बड़ी और महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिली है। मालदीव सरकार ने कहा कि इस कदम से आर्थिक मजबूती के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू करने की उसकी मौजूदा कोशिशों को मदद मिलेगी। मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए खरीदा है।
भारत सरकार मार्च 2019 से ही मालदीप को दे रही है सुविधा
मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को एक बयान में ये जानकारी दी। भारत सरकार मार्च, 2019 से एसबीआई द्वारा ऐसे कई ट्रेजरी बिल को खरीदने की सुविधा दे रही है। इन्हें सालाना आधार पर ब्याज मुक्त रूप से मालदीव सरकार आगे बढ़ा रही है। बयान में कहा गया, ‘‘ऐसा मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में एक खास सरकारी व्यवस्था के तहत किया गया है।’’ मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने अपने देश को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने के लिए भारत और केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का आभार व्यक्त किया है।
पिछले साल भी भारत ने दो बार की थी मालदीव की मदद
बताते चलें कि भारत ने इससे पहले सितंबर, 2024 और मई, 2024 में भी मालदीव की इसी तरह से मदद की थी। भारत ने सितंबर में मालदीव सरकार के अनुरोध पर 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए आगे बढ़ाकर मालदीव की मदद की थी। एसबीआई ने 19 सितंबर को पिछले सब्सक्रिप्शन की मैच्यॉरिटी के बाद मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 50 मिलियन डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए सब्सक्राइब किया था। ठीक इसी तरह, पिछले साल मई में भी भारत ने मालदीव के अनुरोध पर 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए आगे बढ़ाया था।
