GST Collection in FY 2022-23: माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक कर संग्रह है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को मार्च, 2023 के जीएसटी संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस महीने में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी रिटर्न भी जमा किया गया। इसके पहले फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था जबकि जनवरी में 1.57 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ था। जीएसटी का सर्वाधिक संग्रह अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये का हुआ था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मार्च, 2023 में कुल जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपये रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) 29,546 करोड़ रुपये है जबकि राज्य जीएसटी (SGST) संग्रह 37,314 करोड़ रुपये है। वहीं एकीकृत जीएसटी (IGST) के मद में 82,907 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ 10,355 करोड़ रुपये का उपकर भी शामिल है।
जीएसटी का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा है जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। समाप्त वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा है। इस वित्त वर्ष में चार बार मासिक कर संग्रह 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। दिसंबर में हुए जीएसटी के कुल कलेक्शन ने 10 महीने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वह लगातार 10वां महीना था, जब राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। नवंबर में कलेक्शन करीब 1.46 लाख करोड़ रुपये था। दिसंबर के दौरान कुल जीएसटी कलेक्शन 1,49,507 करोड़ रुपये हुआ है, जिसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (सहित) है।
सरकार को जानिए कितना हुआ फायदा
सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर 2022 के महीने में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उसका हिस्सा देने के बाद भारत सरकार को CGST के तहत 63,380 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों को SGST के जरिए 64,451 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। बता दें, सरकार ने माल के आयात पर 850 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर 2022 में माल के आयात से राजस्व आठ प्रतिशत बढ़ा, जबकि घरेलू लेनदेन से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ा।
