GST COLLECTION

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अप्रैल 2026 में GST कलेक्शन ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार के खजाने में इस महीने ₹2.43 लाख करोड़ की भारी रकम आई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है।

GST के लागू होने के बाद से इसके कलेक्शन में अक्सर बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध जीएसटी राजस्व मार्च 2026 में सालाना आधार पर 8.2% बढ़ा है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में सकल जीएसटी कलेक्शन 22.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।

देश की अर्थव्यवस्था से एक राहत भरी खबर आई है। फरवरी 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यह पिछले महीने की तुलना में 8.1% ज्यादा है।

दिसंबर में जीएसटी रिफंड में 31 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले महीने 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल जीएसटी रिफंड 28,980 करोड़ रुपये रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दिवाली से पहले जीएसटी रेट में कटौती की घोषणा की थी।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सितंबर 2025 का महीना खास साबित हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से सरकार की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.89 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 9.1% ज्यादा है।

जीएसटी कलेक्शन डेटा जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक दो दिन पहले आया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मंत्री टैक्स स्लैब कम करने और दरों को लेकर चर्चा करेंगे।

जीएसटी कलेक्शन के अलावा, जुलाई 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 6.7 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। जबकि, इस दौरान इंपोर्ट से टैक्स कलेक्शन 9.5 प्रतिशत बढ़कर 52,712 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि जीएसटी कलेक्शन के मामले में राज्य 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल है।

ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू जून में 34,558 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,268 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी रेवेन्यू करीब 93,280 लाख करोड़ रुपये रहा।

1 जुलाई, 2017 से लागू किए गए जीएसटी ने 17 टैक्स और 13 सरचार्ज को एकीकृत किया है। यह भारत की आर्थिक प्रगति के चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है।

अप्रैल 2025 में मासिक जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। मई 2025 में यह 2.01 लाख करोड़ रुपये था। जून के आंकड़े मंगलवार को जारी किए जाएंगे।

फरवरी के दौरान केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपये हासिल हुए।

जीएसटी डिपार्टमेंट ने साल के पहले महीने में कुल 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो 24 प्रतिशत ज्यादा है। रिफंड को समायोजित करने के बाद कुल नेट जीएसटी रेवेन्यू 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा।

दिसंबर 2024 के दौरान, घरेलू लेनदेन से जीएसटी 8.4 प्रतिशत बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात पर टैक्स से राजस्व लगभग 4 प्रतिशत बढ़कर 44,268 करोड़ रुपये हो गया।

अक्टूबर 2024 में सकल जीएसटी राजस्व 8.9 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। एक साल पहले की समान अवधि यानी अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये था।

अगस्त 2023 में अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। बावजूद यूजर्स को क्रेज कम नहीं हुआ बल्कि जोरदार रहा है।

सकल जीएसटी राजस्व 1,82,075 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है।

इस साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार आगे कर संग्रह के संबंध में कोई बयान जारी नहीं करेगी।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि का श्रेय जनता और व्यापारियों को दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी खर्च कम कर रहे हैं। इससे राज्य वित्तीय स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है।