भारत सरकार ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2024 के लिए जीएसटी कलेक्शन 7.3% बढ़कर 1,76,857 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2023 में यह 1,64,882 करोड़ रुपये था। 1 जनवरी 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन (संग्रह) 32,836 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 40,499 करोड़ रुपये, एकीकृत आईजीएसटी 47,783 करोड़ रुपये और उपकर 11,471 करोड़ रुपये रहा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, दिसंबर में कुल सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 7.3 प्रतिशत बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.65 लाख करोड़ रुपये था।
घरेलू लेनदेन से जीएसटी कलेक्शन 8.4% बढ़ा
खबर के मुताबिक, दिसंबर 2024 के दौरान, घरेलू लेनदेन से जीएसटी 8.4 प्रतिशत बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात पर टैक्स से राजस्व लगभग 4 प्रतिशत बढ़कर 44,268 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5 प्रतिशत सालाना ग्रोथ के साथ 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा। अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। टैक्स विशेषज्ञों ने तब कहा था कि अप्रैल 2024 में मजबूत जीएसटी राजस्व एक उज्जवल अर्थव्यवस्था, कंपनियों के लेवल पर अनुपालन पर जोर देने और समय पर लेखा परीक्षा और जांच के अलावा विभाग के स्तर पर उठाए गए कदमों को दर्शाता है।
22,490 करोड़ रुपये के रिफंड जारी हुए
महीने के दौरान, 22,490 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो एक साल पहले की अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिफंड समायोजित करने के बाद, शुद्ध जीएसटी संग्रह 3. 3 प्रतिशत बढ़कर 1. 54 लाख करोड़ रुपये हो गया। जीएसटी संग्रह में यह लगातार ग्रोथ देश की एकीकृत टैक्स व्यवस्था के तहत मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधि और निरंतर अनुपालन सुधारों को दर्शाती है।
जीएसटी चोरी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जीएसटी परिषद ने हाल ही में कर चोरी की आशंका वाले कुछ वस्तुओं के लिए 'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेजों पर एक विशिष्ट चिह्न लगाया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके।
