Sri Lankan Government: गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की सरकार आर्थिक पुनरुद्धार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ हुए समझौते के बारे में विदेशी कर्जदाताओं को 23 सितंबर को जानकारी देगी। आईएमएफ और श्रीलंका के बीच एक सितंबर को अधिकारी स्तर का समझौता हुआ था जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक नीतियों को समर्थन देना है।
23 सितंबर को ऑनलाइन प्रस्तुति
कर्ज पुनर्गठन सलाहकार क्लिफोर्ड चांस ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘श्रीलंका विदेशी कर्जदाताओं के समक्ष 23 सितंबर को ऑनलाइन प्रस्तुति देगा। इसमें उन्हें आईएमएफ के साथ हुए समझौते और हालिया आर्थिक घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।’’ श्रीलंका का वित्त मंत्रालय लेनदारों को हालिया व्यापक आर्थिक घटनाक्रमों, आईएमएफ पैकेज के उद्देश्यों और कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया के अगले कदमों की जानकारी भी देगा।
विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत होने से श्रीलंका इस साल की शुरुआत से ही गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस दौरान वह अपने विदेशी कर्जों के भुगतान में भी चूक कर चुका है। इस स्थिति में उसे मुश्किल से उबारने के लिए आईएमएफ ने राहत पैकेज देने का यह समझौता किया है।
IMF ने दिया था 2.9 अरब डॉलर का ऋण
इसी महीने के शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) के साथ हुए एक प्रारंभिक समझौते के तहत उसे 2.9 अरब डॉलर का ऋण देने को सहमत हुआ था।
IMF ने एक बयान में कहा, ‘‘आईएमएफ और श्रीलंका के अधिकारी संकटग्रस्त देश की आर्थिक नीतियों को समर्थन देने की खातिर कर्मचारी स्तर के समझौते पर सहमत हुए हैं। इस व्यवस्था के तहत विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) में 48 महीने की अवधि के दौरान 2.9 अरब डॉलर दिए जाएंगे।’’
IMF ने रखी थी शर्त
इसमें कहा गया कि इस मदद का उद्देश्य श्रीलंका में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण वहनीयता को बहाल करना है और इसके साथ-साथ वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना भी है। आर्थिक मदद देने से पहले आईएमएफ ने श्रीलंका को कई सुधारात्मक कदम उठाने को कहा था।
उसने ऋण वहनीयता सुनिश्चित करने और वित्तीय खाई को पाटने में मदद देने के लिए बहुपक्षीय साझेदारों से अतिरिक्त आर्थिक मदद करने और श्रीलंका के कर्जदाताओं से कर्ज राहत देने का आह्वान भी किया था।
