अभी तक शहरों को लेकर औद्योगिक नीति लाई जाती रही है। अब यह परिपाटी बदलने वाली है। गांवों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक नीति लाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की तैयारी चल रही है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र की संरचना में सुधार के साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। राज्य में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था केा मजबूत करने के साथ रोजगार मुहैया कराने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
रुरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमें ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की दिशा में कार्य करना होगा, इसके लिए संबंधित विभाग जल्द प्रक्रिया पूर्ण करें। इसके लिए रुरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 300 रुरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें प्रदेश के हुनरमंद युवाओं को छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक पेंट और बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के गौठनों में वर्मी खाद का उत्पादन हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं बिजली बेचेंगी।
किसान हितैषी नीतियों पर जोर
सरकार की ओर से किए गए दावे में कहा गया है कि, किसान हितैषी नीतियों से प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़ी है कृषि उत्पादन बढ़ा है और खेती का रकबा भी बढ़ा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में छत्तीसगढ़ में मिलेट कोदो, कुटकी, रागी का ना सिर्फ समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, समर्थन मूल्य पर दो वर्षों से खरीदी की जा रही है। मिलेट उत्पादन पर किसानों को 9000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में किसानों को धान, मक्का, गन्ना, मिलेट्स सभी उपजों का देश में सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है।
