Noida Authority increases circle rate near metro and expressways
गौतमबुद्ध नगर। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सोमवार देर शाम को जमीनों के सर्किल रेट की नई प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। प्रस्तावित सूची में कई सेक्टर की श्रेणी बदलकर सर्किल रेट में पांच से लेकर 12.5 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है। नई सूची में मेट्रो, ग्रीन बेल्ट और एक्सप्रेस-वे के पास के भूखंडों पर ‘लोकेशन शुल्क’ प्रस्तावित किए गए हैं। अलग-अलग भूखंडों के लिए 12.5 फीसदी तक लोकेशन शुल्क देना पड़ सकता है। प्रस्तावित सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों से इस सूची पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति 16 अगस्त की शाम चार बजे तक प्रस्तावित सूची पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि जनपद में मौजूदा सर्किल रेट आठ अगस्त वर्ष 2019 को लागू किए गए थे। कोरोना संक्रमण काल के कारण 2020 में सर्किल रेट की सूची प्रदेश भर में जारी नहीं की जा सकी थी। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखंड की ए, बी, सी श्रेणी चिन्हित की गई है। इसमें से कुछ सेक्टरों के लोकेशन में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्र में भी नई दरें प्रस्तावित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की दरों और सर्किल रेट के बीच काफी अंतर है। इस अंतर को खत्म करने के लिए नए सर्किल रेट की सूची तैयार की गई है।
सर्किल रेट में प्रस्तावित बदलाव
- ए से ए प्लस श्रेणी में सेक्टर-14ए, 15ए, सेक्टर-44 ए और बी ब्लॉक (वर्तमान बेसिक दर-92950, प्रस्तावित बेसिक दर-175000, प्रति वर्ग मीटर)
- बी से ए कैटिगरी में सेक्टर-19, 47, 93ए, 93बी (वर्तमान बेसिक दर-64790, प्रस्तावित बेसिक दर-92950)
- सी से बी श्रेणी में सेक्टर-11, 12, 22, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 (वर्तमान बेसिक दर-47180, प्रस्तावित बेसिक दर-64790)
- डी से सी श्रेणी में सेक्टर-63ए (वर्तमान बेसिक दर-39440, प्रस्तावित बेसिक दर-47180)
दो साल पहले बढ़े थे 5 फीसदी रेट
मेट्रो के करीब वाले सेक्टरों में 5 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा रूट पर पड़ने वाले 21 मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो लाइन से सटे जितने सेक्टर हैं उनके सर्कल रेट में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि दो साल पहले अथॉरिटी ने इन सेक्टरों की जमीन के आवंटन रेट में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी।
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