मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, अबतक ट्रांसफर फीस से छूट माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी के लिए जरिये संपत्ति लेने पर दी जाती रही है। इस नए फैसले से काफी लोगों को फायदा मिलेगा।
अथॉरिटी ने कहा है कि जो लोग अपने आवंटित प्लॉट पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन्हें 6 महीने का समय दिया जाएगा, ताकि उनका काम पूरा हो सके।
रेसिडेंशियल प्लॉट का अलॉटमेंट ई-नीलामी के जरिये किया जाएगा। इस योजना के तहत बोली लगाने वालों को रिजर्व प्राइज से अधिक की बोली लगानी होगी।
ये क्षेत्र बरौला में स्थित हनुमान जी की मूर्ति के नजदीक है। नोएडा अथॉरिटी ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर इन इलाकों में बिना जांच-पड़ताल और पूरी जानकारी प्राप्त किए बगैर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त न करें।
कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अथॉरिटी से पास नक्शे से अलग हटकर टावरों का निर्माण किया गया है। कहीं टावरों की ऊंचाई बढ़ाई गई है तो कहीं जो जगह ग्रीन बेल्ट दिखाई गई थी, वहीं टावर खड़े कर दिए गए हैं।
नोएडा अथॉरिटी ऐसे प्लॉट्स का आवंटन रद्द करेगी, जिनके मालिकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया है।
अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर लाइटिंग और एंट्री-एग्जिट वाले रास्तों पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से लागू यह टैक्स छूट आयकर की धारा 10 (46A) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 से लागू किया है। अथॉरिटी इस टैक्स छूट से मिले ज्यादा पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कामों में कर सकेगी।
नोएडा अथॉरिटी की इस स्कीम का मकसद नोएडा के विकसित सेक्टरों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग करना और नए निवेश को प्रोत्साहित करना है।
ये इलेक्ट्रिक बसें 25 हाई डिमांड वाले रूट्स पर चलेंगी। इसमें शहर के भीतर और एयरपोर्ट संपर्क रूट शामिल हैं। दिन भर में 15-20 मिनट के अंतराल पर चलेंगी।
भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य साल 2020 में शुरू हुआ था। इस रोड की लंबाई 5.5 किलोमीटर है। यह रोड नोएडा सेक्टर 41 अगाहपुर से लेकर फेज-2 गंदे नाले के पास तक बनाया गया है।
जानकारों का कहना है कि प्रस्तावित को-डेवलपर पॉलिसी एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह दो प्रमुख चुनौतियों - अधूरी परियोजनाओं और परेशान खरीदारों से निपटेगी।
अगर आप नोएडा में कमर्शियल प्लॉट लेने की तैयारी में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नोएडा अथॉरिटी कमर्शियल प्लॉट स्कीम लेकर आई है। इसमें आप प्लॉट खरीद सकते हैं।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने यहां जमीन खरीदकर घर बनवाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि तिलपता करनवास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधिसूचित क्षेत्र है। लिहाजा, इस क्षेत्र में प्रशासन की मंजूरी लिए बगैर घर-मकान बनवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएदी।
यूपी सरकार ने गौतमबुद्ध नगर जिले में 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में न्यू नोएडा को बसाने के लिए 80 गांवों को शामिल किया है। न्यू नोएडा का कुछ हिस्सा बुलंदशहर में भी होगा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. के मुताबिक नोटिफिकेशन में शामिल किए गए गांवों में अवैध निर्माण न करने के लिए चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
नोएडा प्राधिकरण ने बकाया भुगतान न होने के आधार पर एम्स मैक्स गार्डेनिया की संपत्तियां कुर्क करने का बुधवार को आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं में फंसे सभी 3,379 फ्लैट खरीदारों के पक्ष में नियमों के अनुरूप रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
अथॉरिटी के अनुसार मानकों के तहत आवासीय परिसरों में दूरसंचार टावर लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस आदेश से टेलिकॉम कंपनियों की भी नींद उड़ी हुई है।
जमीन की वास्तविक कीमत 180 करोड़ रुपये है लेकिन पंजीयन शुल्क एवं पट्टा शुल्क मिलाकर दाम 250 करोड़ रुपये पर पहुंच गए। यह परियोजना अगले 24 महीने में पूरी होगी और कंपनी को इससे 1,200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 190,000 यूनिट फंसी हुई हैं।
आज नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम को लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए जरूरी सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। आज से लेकर 26 सितंबर तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) कराए जा सकेंगे।
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