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नोएडा अथॉरिटी की इस नई स्कीम में कितने रुपये का मिल रहा प्लॉट, कब तक कर सकते हैं अप्लाई? जानें डिटेल

 Published : Jul 16, 2025 10:55 am IST,  Updated : Jul 16, 2025 02:20 pm IST

नोएडा अथॉरिटी की इस स्कीम का मकसद नोएडा के विकसित सेक्टरों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग करना और नए निवेश को प्रोत्साहित करना है।

प्लॉट ऑनलाइन ई-नीलामी के जरिये अलॉट किए जाएंगे।- India TV Hindi
प्लॉट ऑनलाइन ई-नीलामी के जरिये अलॉट किए जाएंगे। Image Source : INDIA TV

अगर आपको भी कारोबार या इंडस्ट्री के लिए प्लॉट की तलाश है तो आपके लिए अभी इसे पाने का सुनहरा मौका है। नोएडा अथॉरिटी ने एक नई औद्योगिक प्लॉट योजना की शुरुआत की है, जो इस साल फरवरी में लागू की गई यूनिफाइड इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट पॉलिसी के बाद पहली स्कीम है। हिन्दुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक, इस योजना के तहत सिर्फ 12 औद्योगिक प्लॉट ऑनलाइन ई-नीलामी के जरिये अलॉट किए जाएंगे। दरअसल, इस स्कीम का मकसद नोएडा के विकसित सेक्टरों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग करना और नए निवेश को प्रोत्साहित करना है।

प्लॉट की क्या है कीमत 

खबर के मुताबिक, नोएडा अथॉरिटी की इस स्कीम के तहत 15 जुलाई 2025 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक अप्लाई करने का मौका होगा। ये सभी प्लॉट नोएडा के जिन औद्योगिक सेक्टरों में उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें सेक्टर 7 में 1 प्लॉट, सेक्टर 8, 10 और 162 में 2-2 प्लॉट, सेक्टर 80 में सर्वाधिक 5 प्लॉट शामिल हैं। प्लॉट का आकार लगभग 111 वर्ग मीटर से लेकर 7,430 वर्ग मीटर तक है। इस प्लॉट की रिजर्व प्राइस ₹56 लाख से शुरू होकर ₹16 करोड़ तक है। यहां रिजर्व प्राइस वह न्यूनतम राशि है जिसे विक्रेता (नोएडा अथॉरिटी) विजयी बोली के रूप में स्वीकार करेगा।

खबर के मुताबिक, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. ने कहा कि यह योजना उन उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो नोएडा में यूनिट स्थापित करना चाहते हैं और रोजगार सृजन में योगदान देना चाहते हैं।

अप्लाई करने की प्रक्रिया और पेमेंट नियम

अगर आप इस प्लॉट स्कीम में इच्छुक हैं तो आवेदक के तौर पर प्लॉट के आरक्षित मूल्य के आधार पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करना होगा। साथ ही ₹29,500 का प्रोसेसिंग शुल्क (गैर-वापसी योग्य) और ₹5,900 का डॉक्युमेंट शुल्क देना होगा। सफल बोलीदाता को 3 सालों के भीतर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करनी होगी। एक खास बात यह है कि अगर आवंटी 90 दिनों के भीतर पूरा प्रीमियम भुगतान करता है, तो 2% की छूट दी जाएगी।

राजस्व और निवेश की उम्मीद

नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि यह स्कीम एक विस्तृत सर्वे के बाद तैयार की गई है। इसमें फेज-1 और फेज-2 के औद्योगिक सेक्टरों का मूल्यांकन किया गया था। अथॉरिटी को उम्मीद है कि इस नीलामी में मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी और अच्छा राजस्व उत्पन्न होगा।

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