DSP Investment Managers launches DSP Floater Fund
नई दिल्ली। डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने डीएसपी फ्लोटर फंड स्कीम (DSP Floater Fund) को लॉन्च किया है ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सके। यह ओपन एंडेड डेट स्कीम है, जिसके जरिये मुख्य तौर पर सॉवरेन बॉन्ड और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में निवेश किया जाता है। एनएफओ के खुलने की तारीख 4 मार्च है और यह 17 मार्च 2021 को बंद होगा।
DSP फ्लोटर फंड अल्प अवधि श्रेणी (एक से चार सालों की अवधि) का प्रोडक्ट है, जहां ओआईएस में पेड पोजीशंस का इस्तेमाल कर ब्याज दरों पर हेजिंग की सुविधा मिलती है। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को ब्याज दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव से इतर अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न देना है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज दर में गिरावट के दौरान निवेशकों को फायदा पहुंचाने के साथ ही उनके पोर्टफोलियो रिटर्न को वैसी स्थिति में भी सुरक्षित रखना है जब ब्याज दरों में इजाफा हो रहा है।
स्कीम न्यूनतम 65 फीसदी और अधिकतम 100 प्रतिशत फंड का आवंटन फ्लोटिंग रेट डेट सिक्योरिटीज में करेगा और यह मुख्य तौर पर राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ से जारी सॉवरेन सिक्योरिटीज और ओआईएस में निवेश करेगा। स्कीम के तहत 35 फीसदी तक का निवेश मनी मार्केट के साथ फिक्स्ड रेट डेट सिक्योरिटीज में भी किए जाने की योजना है।
यह स्कीम ऐक्टिव और पैसिव फंड मैनेजमेंट का सम्मिश्रण हैं। ऐक्टिव मैनेजमेंट जहां ओआईएस के लिए हैं, वहीं पैसिव स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन में किया जाएगा। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए उपयुक्त विकल्प है, जो न्यूनतम एक साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले कम जोखिम वाले निवेश के मौके की तलाश में रहते हैं और वैसे पोर्टफोलियो को रखने के इच्छुक होते हैं जिसमें ज्यादा उच्च लिक्विडिटी हो और कोई क्रेडिट रिस्क न हो।
डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रेसिडेंट कल्पेन पारेख ने कहा कि तीन सालों के लिए रॉल डाउन फंड्स कई निवेशकों के लिए मुफीद विकल्प है। डीएसपी ने वर्ष 2018 में अपना ऐसा ही फंड कॉरपोरेट बॉन्ड फंड लॉन्च किया था, जब ब्याज दर बहुत अधिक 9 फीसदी हुआ करती थी। चूंकि ब्याज चक्र में अब उल्टी स्थिति दिख रही है तो हमें लगता है कि यह ओआईएस के साथ शॉर्ट टर्म सॉवरेन फंड्स को लॉन्च करने का सही समय है। हमारी कोशिश अवधि को पांच वर्षों तक विस्तारित करने की है ताकि ब्याज दरों में इजाफा होने पर उतार-चढ़ाव के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।
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