नई दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने बुधवार को सरकार से कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रकोप का सामना कर रहे एमएसएमई के लिए नियामकीय सहूलियतों, वेतन समर्थन और ब्याज सब्सिडी जैसे राहत उपायों की सिफारिश की। एसोचैम ने कहा कि इस समय राज्य लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और ऐसे में व्यापार तथा उद्योगों को चौतरफा सहयोग की जरूरत होगी। उद्योग संगठन ने सुझाव दिया कि ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की सरप्लस रकम का उपयोग कर्मचारियों के लिए वेतन सहायता उपायों और प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में कहा गया है, ‘‘यह वित्तीय मानकों पर बहुत अधिक ध्यान दिए बिना समर्थन और खर्च बढ़ाने का समय है। इस बात का पूरा यकीन है कि आरबीआई और सरकार राजकोषीय दबावों के बावजूद प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।’’
एसोचैम ने कहा कि सरकार और आरबीआई को 31 मार्च 2022 तक के लिए एक ब्याज सहायता योजना पर विचार करना चाहिए, खासकर सूक्ष्म और छोटे कारोबारियों के लिए। चैंबर ने सबसे बुरी तरह प्रभावित आतिथ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए रेस्त्राओं को जीएसटी इनपुट क्रेडिट की अनुमति देने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क और संपत्ति कर को कम से कम तीन साल के लिए आधा करने की सिफारिश भी की है।
यह भी पढ़ें- खत्म होगी किरायेदारों और मकान मालिकों की टेंशन, नये किराया कानूनों को मंजूरी- पढ़ें क्या होंगे फायदे
यह भी पढ़ें: मैगी बनाने वाली नेस्ले के फूड प्रोडक्ट पर फिर सवाल, कंपनी की अपनी रिपोर्ट में हुआ ये डराने वाला खुलासा
