नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को दिवाली का उपहार दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते और राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। इसके साथ ही अब सरकारी कर्मियों का डीए 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है। इससे पहले इसी साल जुलाई से केंद्र ने DA और DR की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इस वृद्धि से डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई थी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वृद्धि एक जुलाई 2021 से होगी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और राहत बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक जुलाई को सरकार ने कर्मचारियों की तीन बकाया किस्तों की बहाली का अनुमोदन किया था तथा कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को देय महंगाई भत्ते/राहत को बेसिक वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय किया था।
ठाकुर ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को देय महंगाई भत्ते/राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि करने को मंजूरी दी गई । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा । सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस पर प्रति वर्ष 9,488 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने एक जुलाई 2021 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी । इसमें कहा गया है कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
यहां यह बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में वृद्धि के बावजूद 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17 फीसदी ही रखे जाने का फैसला किया गया था। सरकार ने डीए को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बढ़ाया, यानी कि इसमें पिछली किस्तों को छोड़कर आगे की किस्तों में बढ़ोतरी लागू की गई.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन होता है। पहली साइकिल जनवरी से और दूसरी और जुलाई से शुरू होती है। लेकिन कोविड-19 के चलते पिछली तीन किस्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, और इसलिए सरकार जुलाई, 2021 से दरों में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी।
