CENTRAL GOVERNMENT
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लोकसभा में इन 4 बिल पर चर्चा करेगी मोदी सरकार, जानें किस Bill के लिए मिलेगा कितना समय
केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में लोकसभा में 4 अलग-अलग बिलों पर चर्चा करने वाली है। लोकसभा BAC की बैठक में इन सभी बिल को लेकर चर्चा हुई है और किस बिल पर बहस के लिए कितना समय मिलेगा, यह भी तय हो गया है। आइए आपको सब कुछ बताते हैं।
राजनीति | Mar 24, 2026, 05:22 PM IST -
'चुनाव खर्च की सीमा तय हो', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च को लेकर दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।
राष्ट्रीय | Feb 26, 2026, 02:49 PM IST -
Fact Check: 'केंद्र सरकार की महिला वर्क फ्रॉम होम योजना, हर महीने 25000 देने का वादा', जानिए वायरल दावे की सच्चाई
यूट्यूब के वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इसका नाम 'महिला वर्क फ्रॉम होम योजना' है। दावा किया गया कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। जानिए वायरल दावे की सच्चाई क्या है?
फैक्ट चेक | Feb 21, 2026, 11:24 AM IST -
'सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकते', केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी सूचना, जानें क्या दलील दी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि वह लेह हिंसा मामले में हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या दलील दी है।
राष्ट्रीय | Feb 11, 2026, 11:37 PM IST -
'लद्दाख में नेपाल-बांग्लादेश जैसे बनाए जाने चाहिए हालात, वांगचुक ने GenZ को था भड़काया,' SC में बोली केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया है।सरकार ने कहा कि वांगचुक के बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे।
राष्ट्रीय | Feb 02, 2026, 07:55 PM IST -
डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी बनी
केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की गई है। सरकार ने बताया है कि उनकी ओर से एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया गया है।
राष्ट्रीय | Jan 13, 2026, 11:57 AM IST -
लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! EPF के लिए सैलरी लिमिट जल्द होगा तय, जानें SC ने केंद्र से क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।
बिज़नेस | Jan 07, 2026, 01:57 PM IST -
अरावली को बचाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नए खनन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
राष्ट्रीय | Dec 24, 2025, 09:13 PM IST -
सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी का झांसा, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिए... लिव इन में रह रहा कपल यूं बनाता था शिकार
अंजु कुमारी अपने पति पर दहेज का केस दर्ज करा चुकी है और अब सोमवीर सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। गिरफ्तार होने से पहले दोनों नोएडा में गर्ल्स पीजी चलाते हुए नए शिकार तलाश रहे थे।
राजस्थान | Dec 06, 2025, 12:18 PM IST -
संचार साथी ऐप पर प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं के सामने आए रिएक्शन, जानें किसने क्या कहा
दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री-इंस्टॉल अनिवार्य करने के निर्देश पर प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं।
राजनीति | Dec 02, 2025, 12:48 PM IST -
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को दिया नोटिस
महिला आरक्षण लागू करने में देरी वाले मामले को लेकर आज देश के सर्वोच्च न्ययालय में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सरकारी एक नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय | Nov 10, 2025, 12:56 PM IST -
केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की दी सलाह, जानिए और क्या कहा?
केंद्र सरकार ने राज्यों को खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि बच्चों में गंभीर खांसी की बीमारियां अधिकतर स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और अक्सर दवाइयों के बिना ठीक हो जाती हैं।
राष्ट्रीय | Oct 04, 2025, 10:14 AM IST -
DA Calculator: डीए बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा इजाफा, चेक करें कैलकुलेशन
कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है।
फायदे की खबर | Oct 01, 2025, 05:34 PM IST -
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिवाली का तोहफा, DA में 3% का इजाफा
DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।
फायदे की खबर | Oct 01, 2025, 04:05 PM IST -
केंद्र ने सेवानिवृत्ति बकाये के भुगतान को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश, अब समय पर मिलेगा पेंशन का पैसा
इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।
बिज़नेस | Sep 30, 2025, 11:47 PM IST -
केंद्र सरकार ने CDS जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया कार्यकाल, जानें कब तक करेंगे काम
अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए समय-समय पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया हैं।
राष्ट्रीय | Sep 24, 2025, 09:44 PM IST -
सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले मिलेगी सैलरी, जानें किन्हें मिलेगा फायदा- चेक करें डिटेल्स
केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय) को अगस्त, 2025 की सैलरी गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी से पहले ही जारी कर दी जाएगी।
बिज़नेस | Aug 24, 2025, 02:19 PM IST -
8th Pay Commission: क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों पर भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग? जानें डिटेल्स
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।
बिज़नेस | Aug 23, 2025, 06:47 PM IST -
सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स पर लगेगी रोक, कोटा-बूंदी एयरपोर्ट पर भी कैबिनेट का फैसला, जानें ओडिशा को क्या मिला?
सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
बिज़नेस | Aug 19, 2025, 04:11 PM IST -
जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय | Aug 14, 2025, 10:24 PM IST
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