केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है।
केंद्र ने दिल्ली के पांच जिलों के डीसीपी बदल दिए हैं। दिल्ली में नार्थ-ईस्ट, नार्थ, नार्थ-वेस्ट, साउथ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट जिले के डीसीपी का दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ने आईएएस (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, आईएएस प्रोबेशनर (एमएच:2023) को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से मुक्त कर दिया है।
मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
मंकीपॉक्स के मामले अफ्रीकन कंट्री में तेजी से फैल रहे हैं। दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। मंकीपॉक्स के खतरे को लेकर एयरपोर्ट और बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस बिल को एक साल पहले प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक यह बिल पास नहीं हो पाया है। इसमें एक बार बदलाव हो चुका है और अब सरकार नया ड्राफ्ट लाने पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।
नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि वाई बी खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का कार्यभार संभाला था।
खनिज संपदा वाले राज्यों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। बता दें कि 8-1 से 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। उनके बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं।
पांच साल की इस परियोजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये है। जिसमें से केंद्र सरकार को 18,128 करोड़ और राज्य सरकार को 9,232 करोड़ रुपए वहन करना है। आसान भाषा में कहें तो पीएम-श्री योजना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र-निर्माता और 'भविष्य के लिए तैयार' नागरिक के रूप में विकसित करना है।
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु में वंदे भारत ट्रेन को 11 नवंबर, 2022 में पहली बार हरी झंडी दिखाई गई थी। इस समय तमिलनाडु में 8 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं।
संविधान हत्या दिवस को लेकर खरगे ने कहा कि पिछले 10 साल में आपकी सरकार रोज संविधान हत्या दिवस मनाती है। वहीं, अखिलेश यादव ने 30 जनवरी को ‘लोकतंत्र हत्या दिवस’ मनाने की बात कही।
केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्थिति अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से मिली हार के बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया था। हालांकि अन्य पूर्व 14 मंत्रियों को भी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है।
उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र और सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लीकेज की सरकार बताया। दरअसल उन्होंने नीट और अयोध्या में जलभराव को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जातिगत जनगणना को लेकर एक मांग की है। उन्होंने कहा कि वह जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं। इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। बता दें कि आठवले वर्तमान में केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारित राज्य मंत्री हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। इस बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि है कि जो भी कार्रवाई एनटीए पर होनी चाहिए, वह की गई है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले पर संसद में बोलने को तैयार हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है। 10 जून की शाम मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक की गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया। इसमें 30 सांसदों को मंत्री, 5 सांसदों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है।
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। अब पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं।
सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेश में लिखा है कि फार्मा कंपनियों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो।
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