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8th Pay Commission: क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों पर भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग? जानें डिटेल्स

Written By: Sunil Chaurasia Published : Aug 23, 2025 06:47 pm IST, Updated : Aug 23, 2025 06:47 pm IST

8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।

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Photo:INDIA TV अभी तक क्यों पेंडिंग है 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है। लेकिन, इसमें अभी काफी समय लग सकता है। दरअसल, अभी तक न तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही सदस्यों का चुनाव हो पाया है। ऐसे में, माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यहां हम जानेंगे कि क्या सरकारी बैंक के कर्मचारियों पर भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा?

क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों पर भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग

केंद्रीय सरकार के तमाम कर्मचारियों पर वेतन आयोग लागू होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर टैक्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। दरअसल, बैंक कर्मचारियों की सैलरी भारतीय बैंक संघ (IBA) के समझौतों के तहत संशोधित किया जाता है। लिहाजा, सरकारी बैंक के कर्चमारी वेतन आयोग के तहत नहीं आते हैं।

अभी तक क्यों पेंडिंग है 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना

8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद से देशभर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 12 अगस्त को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना इसलिए पेंडिंग है क्योंकि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर अलग-अलग मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, जो अब भी लगातार मिल रहे हैं।

अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों को सुझाव भेजने के लिए पत्र भेजे गए थे। जब तक सभी इनपुट नहीं मिल जाते, तब तक अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ये "उचित समय पर" जारी की जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी।

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