नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में एक लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को 5,000 करोड़ रुपये की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि एक लाख करोड़ रुपये हो गई है।
शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। केंद्र ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में राज्यों के लिए कर्ज जुटाने की एक विशेष सुविधा शुरू करवायी है। केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से इस सूविधा के जरिए बाजार से उधार लिया जा रहा है।
मंत्रालय ने बताया, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा विशेष ऋण सुविधा के माध्यम से औसतन 4.83 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है। इसमें से 91,460.34 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और 8,539.66 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्र शासित राज्यों के लिए जारी की गई है।’’
