नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारत दालों के आयात के लिए म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। यह दाल सरकार के स्तर पर आयात की जानी है ताकि घरेलू सप्लाई बढ़ाकर इसकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। पासवान ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्वीटर पर यह जानकारी दी। दीर्घकालिक स्तर पर दालों के आयात के लिए मोजांबिक के साथ सहमति पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
पासवान ने ट्वीट पर लिखा है, दालों के लिए डिमांड-सप्लाई अंतर लगभग 76 लाख टन का है। सरकारों के स्तर पर दालों के आयात के लिए म्यांमा और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है ताकि घरेलू सप्लाई बढ़ाई जा सके। आमतौर पर मांग व आपूर्ति के अंतर की भरपाई निजी कंपनियां आयात के जरिए करती हैं। हालांकि सरकार ने पिछले साल से एमएमटीसी को आयात करने के लिए अधिकृत किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी ने 56000 टन दालों के लिए अनुबंध किया है जिसमें से 21,584 टन दाल पहले ही पहुंच चुकी है।
महंगाई रोकने के मामले में राज्य सरकारों को भी निभानी चाहिए भूमिका : पासवान
दाल के अलावा अन्य खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि से इंकार करते हुए केन्द्र सरकार ने कहा कि दालों सहित विभिन्न वस्तुओं में मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किये गS हैं। महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों को जमाखोरों पर कठोर कार्रवाई करने सहित विभिन्न कदम उठाने चाहिए। देश में मूल्यवृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति पर राज्यसभा में हुयी अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में दालों के बफर स्टॉक को आठ लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया है।
