नई दिल्ली। सरकार आईटीडीसी द्वारा संचालित 16 लगातार घाटे में चल रहे होटलों में से 14 की बिक्री करने जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि इन होटलों के निजीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय आईटीडीसी के राष्ट्रीय राजधानी के अशोका होटल तथा सम्राट होटल को छोड़कर अन्य में अपनी पूरी हिस्सेदारी का विनिवेश करने जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने इन होटलों का निजीकरण करने का फैसला भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए किया है। फिलहाल आईटीडीसी दिल्ली, पटना, जम्मू, रांची, भुवनेश्वर, पुरी, भोपाल, भरतपुर, जयपुर, गुवाहाटी, मैसूर, पुडुचेरी तथा ईटानगर में होटलों का परिचालन करता है। मंत्री ने कहा, 14 होटलों के निजीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। राज्यों के साथ कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पिछले 1999 से 2004 के कार्यकाल में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने 18 आईटीडीसी होटलों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया था। इस तरह आईटीडीसी संचालित होटलों की संख्या 34 से घटकर 16 रह गई थी। सरकार को इन होटलों की बिक्री से कितनी राशि मिलने की उम्मीद है, इस पर मंत्री ने कोई आंकड़ा देने से इनकार किया।
शर्मा ने यह भी बताया कि अतुल्य भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बैसडर की नियुक्ति का मामला सरकार के पास लंबित नहीं है। उनसे पूछा गया था कि पनामा दस्तावेजों में नाम आने के बाद क्या पर्यटन मंत्रालय ने अमिताभ बच्चन की नियुक्ति को फिलहाल रोक दिया है। शर्मा ने कहा कि ब्रांड एम्बैसडर की नियुक्ति का मामला हमारी सरकार के समक्ष लंबित नहीं है। नई पर्यटन नीति के बारे में शर्मा ने कहा कि इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है क्योंकि हम इसके प्रावधानों को अधिक पुख्ता व प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
