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HMSI नई विनिर्माण इकाई में करेगी 1000 करोड़ रुपए निवेश, पतंजलि का प्रसंस्‍कृत खाद्य बाजार में हिस्‍सेदारी बढ़ाने का लक्ष्‍य

Abhishek Shrivastava Published : Apr 20, 2017 09:22 pm IST, Updated : Apr 20, 2017 09:22 pm IST

दुपहिया वाहन निर्माता होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने आज कहा कि वह एक नई असेंबली इकाई लगाने में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

HMSI नई विनिर्माण इकाई में करेगी 1000 करोड़ रुपए निवेश, पतंजलि का प्रसंस्‍कृत खाद्य बाजार में हिस्‍सेदारी बढ़ाने का लक्ष्‍य- India TV Paisa
HMSI नई विनिर्माण इकाई में करेगी 1000 करोड़ रुपए निवेश, पतंजलि का प्रसंस्‍कृत खाद्य बाजार में हिस्‍सेदारी बढ़ाने का लक्ष्‍य

मुंबई। देश में दूसरी सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने आज कहा कि वह एक नई असेंबली इकाई लगाने में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी वित्त वर्ष 2018 तक अपनी बिक्री में 20 प्रतिशत बढोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे हासिल करने के लिए उसकी चार नए वाहन पेश करने की योजना है।

एचएमएसआई के नए अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी मिनोरू कातो ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम अपने कर्नाटक कारखाने में चौथी असेंबली इकाई इस साल जुलाई में शुरू कर रहे हैं। देश में यह हमारी 11वीं असेंबली इकाई होगी। हमारी मौजूदा वित्त वर्ष में चार नए मॉडल पेश करने की योजना है, जिनमें से दो स्कूटर व दो बाइक होंगी।

कातो ने कहा, उक्त सारी गतिविधियों के लिए हमने इस साल 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रावधान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया था।

पतंजलि की प्रसंस्कृत खाद्य बाजार में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य 

घरेलू एफएमसीजी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की चालू वित्त वर्ष में देश के प्रसंस्कृत खाद्य बाजार में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना कर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

योग गुरु रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी की अपने विभिन्न खंडों के विस्तार पर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। इसमें एक अच्छी खासी राशि का निवेश नई इकाइयां खोलने और मौजूदा इकाइयों की क्षमता बढ़ाने पर किया जाएगा।

पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग करीब 85,000 करोड़ रुपए का है। पतंजलि की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। हम चालू वित्त वर्ष में इसे 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य कर रहे हैं।

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