नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अपनी पूरी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी 13 राज्य सरकारों को बेच दी है। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कंपनी (जीएसटीएन) जीएसटी कर संग्रह की सुविधा देती है।
Related Stories
आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि यह हिस्सेदारी बिक्री नकद एक करोड़ रुपए में हुई है। बैंक ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों को हिस्सेदारी हस्तांतरित करने का काम मार्च 2020 अंत तक पूरा हो जाएगा।
आईसीआईसीआई बैंक असम सरकार को 0.14 प्रतिशत हिस्सेदारी और तेलंगाना सरकार को 0.81 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित करेगा। इसके अलावा गोवा, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकारों में से प्रत्येक को 0.82 प्रतिशत हिस्सेदारी का स्थानांतरण किया जाएगा।
सरकार ने पिछले साल जीएसटी नेटवर्क को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक कंपनी से बाहर हो गया है। फैसले के मुताबिक, जीएसटी नेटवर्क में केंद्र की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और बाकी हिस्सेदारी राज्य सरकारों के पास होगी।
वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनी में कुल मिलाकर 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास है।
