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मुंबई। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाने के मामले में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग सुधरकर 28वें स्थान पर आ गई है। 2011 में भारत का स्थान 36वां था। बुधवार को जारी एक सर्वे में कहा गया है कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन अभी उसे डिजिटल ढांचे तक पहुंच और सामाजिक आर्थिक कारकों पर काफी कुछ करने की जरूरत है।
यह सर्वे द इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने किया है। यह सर्वे पेमेंट कंपनी वीजा द्वारा कराया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत ने सरकार की ई-भुगतान क्षमता के विस्तार की दिशा में बड़े कदम आगे बढ़ाए हैं। नागरिक से सरकार (सी2जी), कारोबार से सरकार (बी2जी) और सरकार से कारोबार (जी2बी) लेनदेन में भारत सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा है।
भारत बी2जी और जी2बी में शीर्ष स्थान पर रहा है। सी2जी में अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। 73 देशों की रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। उसके बाद फ्रांस और डेनमार्क का स्थान रहा है। 73 देशों के बीच यह सर्वे इससे पहले 2011 में किया गया था।
डिजिटल ढांचे में भारत 58वें स्थान पर है। सर्वे में कहा गया है कि डिजिटल ढांचे तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के विकास के मामले में भारत काफी पीछे रहा है। सामाजिक आर्थिक विकास के मोर्चे पर भारत 73 देशों में 60वें स्थान पर है।
