शराब की कीमत में होगी बढ़ोत्तरी, यहां सरकार ने लिया बड़ा फैसला
मुंबई: महाराष्ट्र में शराब की कीमत बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में शराब पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। इसके अलावा महिला के नाम घर का रजिस्ट्रेशन करने पर स्टैंप ड्यूटी में 1 फीसदी छूट की घोषणा की गई है। हालांकि इससे सरकारी तिजोरी पर 1,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल टैक्स पर नही घटाया। सरकार से आज उम्मीद थी कि वह अपने स्तर पर कुछ राहत देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बजट पर कहा है कि सभी वर्गों को राहत देनेवाला ये बजट है। केंद्र से निधि नही आ रही है, कोरोना का भी संकट है ऐसे में ये बजट पेश किया जो कि सभी वर्गों को राहत देने वाला है।
वहीं अजित पवार ने इस बजट पर कहा कि इसमें महिलाओं को काफी राहत दी गई है। नए घर के रेजिस्ट्रेशन पर छूट। छात्राओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सहूलत दी है। तीर्थस्थलों का विकास किया जाएगा। उन्होनें कहा किइस वर्ष एक लाख करोड़ तिजोरी में कम आये है। पेट्रोल डीजल टैक्स पर राहत नही दी क्योंकि सरकार की तिज़ोरी में तंगी है।
महाराष्ट्र बजट की मुख्य बातें
- सिंधुदुर्ग, धाराशिव-उस्मानाबाद, नासिक, रायगढ़ और सातारा में नए सरकारी महाविद्यालय बनेंगे। अमरावती और परभणी में भी स्थापना होगी।
- महाराष्ट्र सरकार ने शून्य दर पर किसानों को कर्ज देने की बजट में घोषणा की। वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में कहा कि तीन लाख रुपये तक का कर्ज जिन किसानों ने लिया था। और जिन्होंने समय से कर्ज लौटाया था। ऐसे किसानों को खरीप सीजन 2021 से शून्य दर से कर्ज दिया जाएगा।
- जनता को उत्तम श्रेणी की स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 7,500 करोड़ की योजना। चार वर्ष में इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
- APMC को मजबूत बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। कृषी पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए महावितरण को 1500 करोड़ रुपये निधि दी जाएगी।
- जो उगेगा वह बिकेगा (विकेल ते पिकेल) योजना के किए 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सरकार की तरफ से राज्य में चार नए कृषि यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट।
- महाज्योति, सारथी, बार्टी योजना को 150-150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- MPSC को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- राज्य में विभिन्न उद्योगों के साथ 1.12 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आएगा और इसके माध्यम से 3 लाख नई नौकरियों की उम्मीद है।
