LIQUOR PRICE

समझौते के तहत, यूरोप से आने वाली महंगी वाइन पर वसूला जाने वाला टैक्स अगले 7 सालों में 150 प्रतिशत से घटकर 20-30 प्रतिशत हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शराब ब्रांड्स की बिक्री होनी चाहिए। बिना शुल्क चुकाए, अवैध या हानिकारक शराब की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए।

New Excise Policy For Liquor: अगर आप बीयर पीने के शौकिन हैं, ऑफिस में कई बार अधिक काम करने के चलते पार्टी नहीं कर पाते हैं तो अब आपके लिए एक राहत की खबर है। इस खास जगह पर काम करने वाले लोगों के लिए सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई है।

राज्य ने 2021-22 में 12,000 करोड़ रुपये की कर आय के साथ शराब की बिक्री से 30,000 करोड़ रुपये कमाए थे।

शराब सस्ती होने वाली है। शराब पर से 7.5 फीसदी की दर से लगा हुआ विशेष कोविड19 शुल्क हटाने का फैसला किया गया है।

प्रशासन ने पिछले साल जून में शराब पर 25 प्रतिशत की दर से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ाई के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना था।

UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।

महाराष्ट्र में शराब की कीमत बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में शराब पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

विशेषज्ञ समिति ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार को शराब की कीमत में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के अलावा राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाने का भी सुझाव दिया है ताकि शराब की बिक्री बढ़ाई जा सके।