नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार एक नई योजना लाने जारी है। इसके तहत अगले एक साल में सभी प्रीपेड सिम ग्राहकों को रिचार्ज कराते वक्त अपनी अपनी पहचान (ID) साबित करनी होगी। अगर ग्राहक पहचान साबित नहीं कर पाता है तो वह सिम रिचार्ज नहीं करा पाएगा। यह जानकारी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दी।
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अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सरकार इस प्रोग्राम की शुरुआत में लगभग 1 साल लग सकते हैं। इसके तहत प्रीपेड कार्ड्स को बिना आधार कार्ड या वैलिड पहचान पत्र दिखाए बिना रीचार्ज नहीं कराया जा सकेगा।
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क्या है पूरा मामला
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के 90 फीसदी प्रीपेड सिम ग्राहकों को अपना मोबाइल रीचार्ज कराने के लिए पहचान पत्र देना होगा।
आपको बता दें कि भारत में लगभग 90 फीसदी मोबाइल यूजर्स के पास प्रीपेड सिम है जबकि सिर्फ 10 फीसदी यूजर्स ही पोस्टपेड सिम यूज करते है।
इसलिए उठाया जा रहा है कदम
- आमतौर पर प्रीपेड सिम लेना पोस्टपेड के मुकाबले आसान माना जाता है क्योंकि इसमें पोस्टपेड की तुलना में कम वेरिफिकेशन किए जाते हैं।
- आने वाले समय में यह इतना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सभी प्रीपेड यूजर्स की पहचान जांच करने को कहा है, ताकि सिम का गलत यूज न हो सके
ग्राहकों को मिलेगा छह महीने का समय
- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा है कि इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा।
- एक साल के भीतर सभी नए मोबाइल सब्सक्राइबर्स को आधार आधारित ई-केवाईसी फॉर्म भरने को कहा जाएगा।
- इसके तहत उन पुराने कस्टमर्स की वेरिफेकेशन के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के सिम लिया है। अगर इस अवधि में उन्होंने अपना पहचान पत्र जमा नहीं किया तो उन्हें रीचार्ज करने पर बैन लगाया जा सकता है।
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मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए नए KYC पर काम जारी
- अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि आधार कार्ड के आधार पर सरकार फर्जी पीडीएस कार्डधारकों को हटाने में कामयाब रही है और इससे 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सब्सिडी का लीकेज खत्म करने में मदद मिली है।
- उन्होंने कहा, पहचान पत्र के बाकी माध्यमों की नकल की जा सकती है, लेकिन आधार में बायोमीट्रिक्स की कॉपी नहीं की जा सकती है।
- उन्होंने कहा, सरकार सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए आधार से जुड़े केवाईसी की तैयारी में है। हालांकि, इसमें वक्त लगेगा और यह रातोरात नहीं किया जा सकता।
नए कदमों से फाइनेंशियल फ्रॉड रुकेगा
- ऐसे अधिकतर कदमों का मकसद आने वाले दिनों में फाइनेंशियल फ्रॉड रोकना है।
मोबाइल फोन से फाइनेंशल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ा
- रोहतगी ने अपनी दलील में एक बार फिर पेटीएम का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद मोबाइल फोन से फाइनेंशल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी होगी।
- इससे अपराध भी रुक सकेगा। उन्होंने कहा, एक साल में हम आधार से जुड़े केवाईसी के लिए सिस्टम बनाएंगे।
