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देश का खरीफ चावल उत्पादन बारिश से हुए नुकसान के बावजूद होगा बेहतर, कृषि मंत्री को भरोसा

नवंबर के आसपास काटी जाने वाली खरीफ चावल की फसल भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है। कुल चावल का रकबा 1.64 मिलियन हेक्टेयर बढ़कर 41 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Sep 19, 2024 14:55 IST, Updated : Sep 19, 2024 15:01 IST
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।- India TV Paisa
Photo:SHIVRAJ SINGH CHOUHAN X POST कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि देश का खरीफ (ग्रीष्म) चावल उत्पादन पिछले साल के लेवल को पार करने की उम्मीद है। उन्होंने भारी बारिश से कुछ फसल नुकसान के बावजूद प्रत्याशित उच्च पैदावार का हवाला दिया। पीटीआई की खबर के मुताबिक, चौहान ने बताया कि अच्छी बारिश की बदौलत चावल की बुवाई बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन इससे उत्पादन में कमी नहीं आएगी। कुल मिलाकर, चावल का उत्पादन पिछले साल से बेहतर होगा।

खरीफ चावल की फसल कुल चावल उत्पादन का 70%

खबर के मुताबिक, नवंबर के आसपास काटी जाने वाली खरीफ चावल की फसल भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है। सरकार के तीसरे अनुमान के अनुसार, 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में खरीफ चावल का उत्पादन 114. 36 मिलियन टन रहा। मंत्री ने बताया कि पिछले सप्ताह तक कुल चावल का रकबा 1.64 मिलियन हेक्टेयर बढ़कर 41 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

चौहान ने सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों को कुछ नुकसान के बावजूद समग्र खरीफ फसल उत्पादन के बारे में आशा व्यक्त की। सरकार ने हाल ही में बासमती चावल पर 950 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटा दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।

दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के लिए बुआई बेहतर

चौहान ने पिछले वर्ष की तुलना में दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के लिए बेहतर बुवाई क्षेत्र का उल्लेख किया, साथ ही बेहतर फसल किस्मों के उपयोग के कारण उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए, चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित खरीद सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों को बढ़ाने की सरकार की रणनीति पर जोर दिया।

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