नोएडा में जेपी इंफ्राटेक की आवासीय परियोजनाओं के तहत इकाइयों के निर्माण में अत्यधिक देरी के खिलाफ सैकड़ों घर खरीदारों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। यह लंबे समय से विलंबित आवासीय परियोजनाओं को लेकर संबंधित घर खरीदारों और प्रबंधन के बीच ताजा गतिरोध है, जिन्हें 2010-11 में लॉन्च किया गया था और इकाइयों को 2014-15 तक वितरित किया जाना था। पीटीआई की खबर के मुताबिक, नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर 128 में जेपी इंफ्राटेक के कार्यालय के पास आक्रोशित घर खरीदारों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए और बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
करीब 20,000 घर देने का किया था वादा
खबर के मुताबिक, करीब एक साल पहले दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जेपी इन्फ्राटेक प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को भटकना पड़ रहा है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को पिछले साल जून में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने अपने अधीन ले लिया था और उस समय वादा किया गया था कि चार साल में करीब 20,000 घर बनकर तैयार हो जाएंगे।
कड़ी मशक्कत के बाद सीईओ से हुई चर्चा
जेआरईएडब्ल्यूएस ने एक बयान में कहा कि घर खरीदारों ने पुलिस बल की मौजूदगी में कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। सेक्टर 128 कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण, हमें परिसर में जबरन प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुरक्षा कार्यालय पहुंचने पर, जूनियर स्टाफ सदस्यों ने हमसे बातचीत करने का प्रयास किया; हालांकि, हमारा प्राथमिक उद्देश्य सीईओ अभिजीत गोहिल से मिलना था।
19 अप्रैल को बैठक बुलाने पर आपसी सहमति
एसोसिएशन ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस पहले से ही मौके पर थी, और एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के आने के बाद, हम अंततः सीईओ के साथ उनकी मौजूदगी में चर्चा करने में सक्षम हुए। एसोसिएशन ने कहा कि उसने अपनी सभी चिंताओं से अवगत करा दिया है और दोनों पक्षों ने सभी परियोजनाओं और टावरों के निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करने के लिए 19 अप्रैल को एक अनुवर्ती बैठक बुलाने पर आपसी सहमति जताई है। आगे चलकर, निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए मासिक बैठकें होंगी। JREAWS के अध्यक्ष आशीष मोहन गुप्ता घर खरीदारों और सीईओ के बीच इन सत्रों का समन्वय और संचालन करेंगे।
लगभग काम ठप हो गया है
बयान में कहा गया है कि समाधान योजना में निर्माण की समय-सीमा को पूरा करने के लिए 12,000 मजदूरों की जरूरत थी। वर्तमान में, 150 टावरों पर सिर्फ लगभग 2,000 कर्मचारी ही तैनात हैं, जिससे लगभग काम ठप हो गया है। पिछले साल जून में, मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने दिवालिया JIL का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, जब दिवालियापन अपील न्यायाधिकरण NCLAT ने कंपनी के अधिग्रहण के लिए सुरक्षा समूह की बोली को बरकरार रखा था। सुरक्षा समूह को विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 160 आवासीय टावरों को पूरा करने के लिए 6,500-7,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
