वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए, वित्त मंत्री ने वार्षिक आय ₹12 लाख (मानक कटौती सहित वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख) तक को आयकर से मुक्त कर दिया और अपने सुधारवादी बजट के तहत कर स्लैब में भी बदलाव किए। नई संरचना मध्यम वर्ग की पहुंच को व्यापक बनाएगी, जिससे उनके पास अधिक विवेकाधीन आय बचेगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सुशील कुमार, एडवोकेट (टैक्स एक्सपर्ट) ने बताया कि केंद्रीय बजट 2025 मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए एक राहत के रूप में आया है। बजट 2025 में प्रस्तावित बदलाव, विशेष रूप से कर स्लैब संशोधन और नए आयकर अधिनियम की योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
नया कर स्लैब:
आय (₹ में) कर दर
0-4 लाख शून्य
4-8 लाख 5%
8-12 लाख 10%
12-16 लाख 15%
16-20 लाख 20%
20-24 लाख 25%
24 लाख से ऊपर 30%
इनकम टैक्स कानून को बनाया जाएगा सरल
नया आयकर विधेयक: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। यह विधेयक करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों के लिए सरल, स्पष्ट और सीधा होगा।
अपडेटेड कर रिटर्न भरने की समय सीमा: बजट ने कर रिटर्न को अपडेट करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया है। यह बदलाव करदाताओं को अपने रिटर्न की समीक्षा करने और कर या दंड से बचने के लिए इसे अपडेट करने का अधिक समय देगा।
टीडीएस सीमा: टीडीएस दरों और सीमा को कम किया जाएगा ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके। एलआरएस (उदार प्रेषण योजना) के तहत टीसीएस की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है।
किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा: किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा।
राजकोषीय घाटा: सरकार ने बजट में इस बात पर जोर दिया कि राजकोषीय घाटे का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा कि केंद्रीय सरकार का ऋण जीडीपी के अनुपात में घटता रहे। संशोधित कुल व्यय अनुमान ₹47.16 लाख करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय ₹10.1 लाख करोड़ शामिल है। इस वर्ष का राजकोषीय घाटा अब जीडीपी का 4.8% अनुमानित किया गया है।
स्टार्टअप के लिए नए फंड: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक नए कोष की स्थापना की घोषणा की। सरकार के मौजूदा ₹10,000 करोड़ के योगदान के अतिरिक्त, इसमें ₹10,000 करोड़ का और योगदान किया जाएगा। इसके अलावा, 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रथम-बार उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए शामिल होने की अवधि: स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ प्राप्त करने की पात्रता अवधि को 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है।
टीसीएस भुगतान में देरी: अब टीसीएस भुगतान में देरी को आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा। इससे पहले के बजट में टीडीएस भुगतान में देरी को भी अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था।
एकाधिक संपत्तियों पर कर राहत: वित्त मंत्री ने 2025 के बजट में स्वयं-अधिवासित संपत्तियों पर कर राहत की शर्तों में ढील दी है। करदाता अब दो स्वयं-अधिवासित संपत्तियों पर कर लाभ का दावा कर सकते हैं। यह सुधार उन व्यक्तियों के लिए कर बोझ को कम करेगा जो कई संपत्तियों के मालिक हैं और उनमें निवास करते हैं। यह कदम सरकार की वित्तीय सशक्तिकरण और जीवनयापन को आसान बनाने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
सीमा शुल्क और शुल्क प्रस्ताव: पिछले बजट में समाप्त किए गए शुल्कों के अलावा, सात और टैरिफ दरें हटा दी जाएंगी। वर्तमान में उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों को छूट दी जाएगी।
जीवन रक्षक दवाएं: कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी स्थितियों के लिए 36 अतिरिक्त दवाएं पूरी तरह से बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से मुक्त होंगी। छह अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं पर 5% रियायती सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
ईवी बैटरी निर्माण के लिए पूंजीगत सामान: वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इससे देश में लिथियम-आयन बैटरियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
एमएसएमई सशक्तिकरण: सरकार एमएसएमई निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी। यह कदम एमएसएमई को विस्तार करने, नवाचार करने और युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
आईआईटी का विस्तार: वित्त मंत्री ने पांच आईआईटी के विस्तार की घोषणा की, जिसकी शुरुआत आईआईटी पटना से होगी। 2014 के बाद स्थापित पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाएगा, जिससे 6,500 अतिरिक्त छात्रों को शिक्षा, छात्रावास और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाएगा।
