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वाइब्रेंट गुजरात समिट में पैसों की हुई बारिश, ऑटो से लेकर ग्रीन एनर्जी में इतने लाख करोड़ के Mou हुए साइन

भारत जल्द चिप का उत्पादन शुरू करेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक गुजरात में वर्ष 2024 में देश की पहली मेक इन इंडिया चिप का उत्पादन होगा। उन्होने वाइब्रेंट गुजरात समिट में यह बात कही। गौरतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का निर्माण करने जा रहा है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jan 12, 2024 19:43 IST, Updated : Jan 12, 2024 19:43 IST
वाइब्रेंट गुजरात समिट- India TV Paisa
Photo:PTI वाइब्रेंट गुजरात समिट

वाइब्रेंट गुजरात समिट में पैसों की जमकर बारिश हुई। वीजीजीएस का 10वां ​एडिशन काफी सफल रहा है। कोरोना महामारी के बाद आयोजित इस समिट में देश और विदेश के निवेशकों ने दिल खोलकर निवेश करने का फैसला किया है। ऑटो से लेकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कई बड़े समझौत हुए हैं। इसके चलते रिकॉर्ड तोड़ एमओयू (समझौता ज्ञापन) साइन हुए हैं। आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) में कुल 26.33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आये हैं। इस दौरान कुल 41,299 परियोजनाओं से संबंधित एमओयू पर साइन किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने शुक्रवार को वीजीजीएस के समापन के बाद सोशल नेटवर्किंग मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी दी। 

10वां संस्करण ने बनाया नया रिकॉर्ड 

दस जनवरी से शुरू तीन दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन था। उन्होंने कहा कि यदि कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित 2022 के प्रस्तावित वीजीजीएस में हस्ताक्षर वाले एमओयू को जोड़ा जाए तो 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के साथ कुल 98,540 एमओयू पर हस्ताक्षर होते। पटेल ने लिखा है, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वीजीजीएस का 10वां संस्करण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।” 

कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया था समिट

पटेल ने एक्स पर लिखा, “वर्ष 2022 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित वीजीजीएस में 57,241 परियोजनाओं के लिए 18.87 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। जनवरी, 2024 में आयोजित वीजीजीएस के 10वें संस्करण में 26.33 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 41,299 परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।” उन्होंने कहा, “इस प्रकार, गुजरात ने कुल 98,540 परियोजनाओं के लिए 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।” 

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