नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को दो बीमारू पीएसयू सहित दूरसंचार क्षेत्र की समीक्षा की। पीएमओ ने दूरसंचार विभाग से भारी वित्तीय संकट के कारण वेतन देने में लाचार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की अगली सरकार बनने तक मदद करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि बीएसएनएल को राजस्व बढ़ाने और 1200 करोड़ रुपए के मासिक वेतन बिल को पूरा करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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सूत्रों के मुताबिक चुनाव करीब हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि 1.76 लाख कर्मचारियों को वेतन के लिए समस्या का सामना करना पड़े। बीएसएनएल की वीआरएस स्कीम की 6,535 करोड़ रुपए की राशि का समाधान अब नई सरकार करेगी। पीएमओ ने दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल को मदद करने और उसके वेतन बिल का जुलाई तक किसी तरह समाधान करने को कहा है।
बीएसएनएल के 19 साल के इतिहास में पहली बार वेतन देने से कंपनी के लाचार होने पर पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने उसके वेतन बिल को पूरा करने में उसकी मदद की थी। बीएसएनएल का निवल घाटा 8,000 करोड़ रुपए है और इसका राजस्व घटकर लगभग 27,000 करोड़ रुपए रह गया है। डाटा शुल्क में काफी कमी आने और वॉयस कॉल नि:शुल्क किए जाने से बीएसएनएल के लिए आगे और कठिनाई होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल को इसलिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास स्पेक्ट्रम के अभाव के कारण 4जी सेवा नहीं है। दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम प्रस्ताव को परामर्श के लिए ट्राई के पास भेजा है क्योंकि पीएसयू स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए नीलामी की बोली में हिस्सा नहीं ले सकती है।
बीएसएनएल का वेतन बिल उसके राजस्व का 70 प्रतिशत है और सेवा से प्राप्त आय कमजोर होने से कंपनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन 15 मार्च को मिला था।
