आम आदमी को बजट से पेट्रोल-डीजल की कीमतों कमी जैसी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन तेल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, लेकिन साथ ही उपकर लगा दिया।
गेहूं की खरीद पर 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ रुपये दिये गये थे, जो बढ़कर 2019-20 में 62,802 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2020-21 में किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
इसका मतलब ये हुआ कि 75 साल और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से होने वाली आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अब जरूरत नहीं है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 16.31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गेट थ्रैचर की तरह निजीकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी।
बजट में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से 15 पैसे, आयकर से 14 पैसे, निगम कर से 13 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आठ पैसे और सीमा शुल्क से तीन पैसे मिलेंगे।
केंद्रीय बजट 2021 (Union budget 2021) से आपको होने वाले फायदों की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए है। इस बजट से आपको सीधे कई फायदे होने वाले है। सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों को कम करने को लेकर यह बजट लेकर आई है।
बजट 2021 आम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मोदी सरकार ने इस बजट में लोगों को बड़ी राहत देने के संबंध में कई घोषणाएं की है। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार आम बजट 2021-22 को पेश करते हुए इन सामानों में लगने वाले आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है।
अगर आप भी किराए के घर से निजात पाना चाह रहे थे और अपना आशियाना बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
सरकार ने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न भविष्य निधियों में बड़ी राशि जमा कर रहे हैं और अधिनियम की धारा 10 के उपबंध (11) और उपबंध (12) के अंतर्गत इस राशि पर अर्जित पूरा ब्याज करमुक्त है।
कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक से हटते हुए सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा।
अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।
बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट ने युवाओं पर तगड़ी चोट की है। बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ विदेशी शराब पर भी कृषि सेस लगा दिया गया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर की दर से एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। वित्त् मंत्री ने बजट में पेट्रोल डीजल पर सेल लगा दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट-2021 भाषण में आयकर स्लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है।
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