वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट-2021 भाषण में आयकर स्लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है।
वित्तमंत्री ने बजट में विदेश से आयातित मोबाइल फोन और चार्ज पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है।
इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज से कमाई पर आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।
भारत में गत 16 जनवरी को कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। सरकार के मुताबिक, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले करीब कर्मियों और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी।
इसके लिए सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने कृषि ऋण के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश भर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी अहम घोषणाएं की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है।
देश के 100 जिलों को सिटी गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इस कदम में कश्मीर के भी उपभोक्ताओ को लाभ मिलेगा, यहां के भी कुछ क्षेत्र नेटवर्क से जोडे जाएंगे।
सरकार और आरबीआई द्वारा अबतक 27.1 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की जा चुकी है, जो जीडीपी का 13 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सेंडिचर को 34 फीसदी बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए अपने शुरुआती भाषण में कहा कि यह बजट आपदा में अवसरवाला है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है।
उन्होंने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में 20 साल पुराने व्यक्तिगत वाहन और 15 साल पुराने commerical वाहन को स्क्रैप करने की बात कही गई है। संबंधित मंत्रालय बाकी जानकारी इस विषय में देगा
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की है, जिसमें सेहत से जुड़े जरूर इंफ्रास्ट्रकचर को तैयार करने के लिए सरकार अगले 6 साल में 64180 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
Big Annoucement: पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना होगी लॉन्च, खर्च होंगे 64,180 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से अपने हाथ में टैबलेट लेकर बाहर आईं, जो डिजिटल इंडिया का एक संकेत भी है।
कोरोना वायरस महामारी से धीरे-धीरे उबरने के दौरान पेश किया जाने वाला यह बजट ऐतिहासिक हो सकता है।
सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के पारंपरिक ब्रीफकेस को बदल दिया था और लाल कपड़े में लिपटे बही-खाते के रूप में बजट दस्तावेजों को पेश किया था।
लगभग तीन-चौथाई लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, महंगाई अनियंत्रित हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। ये खुलासा हुआ है आईएएनएस-सीवोटर के बजट पर एक सर्वे में।
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