उद्योग का कहना है कि दो-पहिया वाहन आम आदमी की सवारी है, इसको तम्बाकू, सिगार, रिवॉल्वर जैसे अहितकारी उत्पादों और रेसिंग कार, निजी एयरक्राफ्ट, याट जैसी लग्जरी श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है, जहां जीएसटी की दर सबसे ऊंची 28 प्रतिशत है।
बैंकों को सलाह दी गई है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दबाव सहने की क्षमता का परीक्षण करें और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूंजी जुटाएं।
भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को इस समय ऐसे उत्पादों की आवश्यकता है, जो न केवल मेड इन इंडिया हों बल्कि मेड फॉर वर्ल्ड भी हों।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब एक ऐसी मजबूत लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में निवेश करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे।
अब जरूरत है कि देश में ऐसे उत्पाद बनें जो मेड इन इंडिया हों, मेड फॉर दि वर्ल्ड हों। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं?
पीएम मोदी ने कहा कि ये भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है।
पीएम मोदी अपना यह संबोधन ऐसे समय पर दे रहे हैं, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद उद्योग जगत धीरे-धीरे दोबारा अपना परिचालन शुरू कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू था, जो अब एक जून से धीरे-धीरे हटने लगा है।
प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, जो देश के कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है।
सर्वे में शामिल 33% कंपनियों की राय है कि पूरे साल में उनकी आमदनी 40% घट सकती है
CII ने लॉकडाउन में कामकाज को लेकर 180 कंपनियों के बीच सर्वे किया
सबसे खराब स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था के आकार में 0.9 % की गिरावट का अनुमान
बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर फरवरी 2020 तक बिजली उत्पादन कंपनियों का 92,602 करोड़ रुपये बकाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों को निवेश से जुड़े फैसलों में अपनी झिझक छोड़ने को कहा है
देश के एक प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरसीईपी में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से 5जी स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य को कम करने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने कहा कि स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमतों से क्षेत्र की वृद्धि रुकेगी और दूरसंचार सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में दिक्कतें आएंगी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने निर्यात की उच्च संभावना वाले 31 उत्पादों को चिन्हित किया है जिनमें महिला परिधान, दवा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और फर्नीचर के सामान शामिल हैं।
उद्योग जगत ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने की दूसरी वर्षगाँठ पर सरकार को बधाई देते हुये इसे सरल बनाने की दिशा में जीएसटी परिषद् के काम की सराहना की है तथा कहा है कि अब 'जीएसटी 2.0' की ओर बढ़ते हुये इसमें स्लैबों की संख्या कम की जाए।
उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।
आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।
उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सोमवार को कहा कि रुपए में गिरावट आने का निर्यातकों को फायदा नहीं होता है
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है
उद्योग जगत को अगले दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर बढ़कर 8 प्रतिशत के करीब रहने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि मजबूत सुधार प्रक्रिया और राजकोषीय सूझबूझ ने तेजी की नीव रखी है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना में और बदलाव होने का संकेत देते हुए वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने आज कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार जीएसटी के बारे में जल्द ही एक बड़ी घोषणा करेगी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री और आर्डरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रहा है जो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और निवेश रफ्तार पकड़ रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद पिछले चार साल में देश के शेयर बाजार की वृद्धि संचयी रूप से सालाना 13 प्रतिशत से अधिक रही।
भारतीयउद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (DDT) की दर को तर्कसंगत बनाते हुये 10 प्रतिशत करने की मांग की
वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ आज बैठक में उन्होंने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की भी मांग की।
नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में कारोबार करना अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान है, ऐसे में कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावना है।
उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती के लिए यह उपयुक्त समय है।
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