रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग जगत के प्रमुखों, अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के जरिये विकसित ये खाका सरकार के विकसित भारत के नजरिये के अनुरूप है।
सीआईआई ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2030-31 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी और 219 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगी।
सीआईआई के अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है और खपत में भी तेजी आनी चाहिए, उन्होंने बताया कि सीआईआई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है।
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत का लक्ष्य आने वाले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। इसके लिए युवाओं को प्रर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। अभी भारत मात्र 29 साल की औसत उम्र के साथ, एक युवा देश भी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। वह राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
सीआईआई ने यह सुझाव भी दिया कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपये प्रतिदिन से संशोधित कर 375 रुपये किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।
वित्त मंत्री ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण सहित व्यापक निजीकरण के एजेंडे की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज हर क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, स्टार्टअप देश की पहचान बन रहे हैं, आज देश में 60 यूनिकार्न हैं
उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि पीएमएवाई को नए सिरे से पेश कर इसमें अनिवार्य रूप से सभी ऋणदाताओं के लिए ऋण से जुड़े जीवन बीमा के प्रावधान को जोड़ने की जरूरत है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस तरह के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बन जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
सीआईआई ने मनरेगा आवंटन बढ़ाने, अल्पकालिक तौर पर कुछ खास क्षेत्रों में जीएसटी कटौती, घर खरीदारों के लिए समयबद्ध कर राहत, ब्याज माफी या स्टांप शुल्क में छूट जैसे सुझाव दिये हैं
उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंगलवार को कहा कि देश में भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह से वैश्विक निवेशकों के बीच भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य होने की पुष्टि हुई है।
फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी की पहले लॉकडाउन में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
डेलॉयट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा कि भारत पूरे दमखम के साथ कोविड-19 संकट से उबरेगा और 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत की सदी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण का जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। वहीं इंडस्ट्री ने कहा है कि इस बयान से सरकार की सोच में बदलाव का पता चलता है।
उद्योग मंडल सीआईआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि उद्योग ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी की इच्छा जतायी है। इसका मकसद सरकार को प्राथमिकता वाले चिन्हित लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने में मदद करना है जो कार्यबल के काम पर लौटने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी बयान में कहा गया है कि बजट से पहले नौ समूहों में शामिल 170 एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्रियों और कारोबारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 15 वर्चुअल बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में बजट को लेकर कई अहम सुझाव मिले हैं।
सीआईआई ने वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत अपने एक बजट पूर्व ज्ञापन में कहा है कि देश में एक नहीं अनेक बैड बैंक की जरूरत है। कोविड 19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए सार्वजनिक पाबंदियों को लागू किए जाने के बाद एनपीए की समस्या बढ़ी है।
सीआईआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर लाने की चुनौती के बीच हम सभी अंशधारकों से आग्रह करते हैं कि वे मौजूदा विरोध-प्रदर्शन के बीच कोई रास्ता ढूंढे और आपसी सहमति के समाधान पर पहुंचें।
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