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उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।

आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।

उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सोमवार को कहा कि रुपए में गिरावट आने का निर्यातकों को फायदा नहीं होता है

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है

उद्योग जगत को अगले दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर बढ़कर 8 प्रतिशत के करीब रहने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि मजबूत सुधार प्रक्रिया और राजकोषीय सूझबूझ ने तेजी की नीव रखी है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना में और बदलाव होने का संकेत देते हुए वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने आज कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्‍होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार जीएसटी के बारे में जल्‍द ही एक बड़ी घोषणा करेगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री और आर्डरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रहा है जो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और निवेश रफ्तार पकड़ रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद पिछले चार साल में देश के शेयर बाजार की वृद्धि संचयी रूप से सालाना 13 प्रतिशत से अधिक रही।

भारतीयउद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (DDT) की दर को तर्कसंगत बनाते हुये 10 प्रतिशत करने की मांग की

वित्‍त वर्ष 2018-19 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ आज बैठक में उन्होंने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की भी मांग की।

नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में कारोबार करना अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान है, ऐसे में कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावना है।

उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती के लिए यह उपयुक्त समय है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने GST की दरों को लेकर वादा किया है कि इन्‍हें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्यमी राहुल बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रेसिडेंट लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया।

मनोज सिन्हा ने मोबाइल टॉवरों से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर चिंता को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि खतरा जैसी कोई बात सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री राहत कोष में कंपनियों का योगदान 2015-16 में 25 प्रतिशत घटकर 80.55 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनियों ने सीएसआर पर 8,185 करोड़ रुपए खर्च किए है।

कम से कम 50 रेलवे स्टेशनों का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए किया जाना चाहिए। सीआईआई के जेटली को सौंपे गए ग्यापन में यह सुझाव दिए गए हैं।