विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को अपनाने और नए तरीके से पेश करने की दिशा में काम कर रही हैं।
लोकसभा ने शनिवार को 'कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020' को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है।
यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है।
एनसीडी ऋण से जुड़े बांड होते हैं, जिन्हें शेयरों में नहीं बदला जा सकता। इनपर परिवर्तनीय डिबेंचरों की तुलना में ब्याज दर ऊंची होती है।
एप के यूजर की सहमति के बाद ही कंपनियां उनकी जानकारी पा सकेंगी
बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2.6 फीसदी बढ़ा
समिति ने सिफारिश की है कि ले-ऑफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इन कंपनियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए
इन विकल्पों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड प्रतिलिपी या नकल के रूप में सुरक्षित रखना होगा।
सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च माना जाएगा।
कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करना होता है
कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।
भारत में कंपनियां वेतन में औसत 7.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं, जो 2019-20 में कर्मचारियों को मिली 8.2 प्रतिशत की वास्तविक वेतन वृद्धि के मुकाबले कम है।
कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर और हेड (एमएंडए) अकीला अग्रवाल ने कहा कि नए नियम एनसीएलटी पर बोझ कम करेंगे। कंपनियां केंद्र सरकार के पास आवेदन कर अपने कारोबार को बंद कर सकेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कारोबार के अनुकूल रवैये का शुक्रवार को जिक्र करते हुए कहा कि देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने पर काम किया जा रहा है।
3,74,931.30 करोड़ रुपए के 9,653 मामलों का निपटान उन्हें एनसीएलटी के पास भेजे जाने से पहले ही कर दिया गया।
सरकार ने रविवार को कहा कि कंपनी कानून को सरल बनाने और जेल के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद से 14,000 से अधिक मामलों में मुकदमे की कार्रवाई वापस कर ली गई है।
सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से आठ के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह 77,222.53 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी के पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली।
पिरामल एंटरप्राइजेज ने संपत्ति के लिए कर्ज देने वाली श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी करीब 2,305 करोड़ रुपये में बेच दी है।
दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों की लिस्ट जारी की है। दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों की इस लिस्ट में 12 भारतीय कंपनियां शामिल हैं।
11 कंपनियों ने प्राथमिक शेयर बाजार से पूंजी जुटाने के लिए अगस्त में बाजार विनियामक सेबी के समक्ष अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के प्रस्ताव जमा कराए हैं।
निवेशकों को घोखा देकर इन कंपनियों ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमीन, फ्लैट और कई दुकानें खरीदी थीं
घरेलू कंपनियों को लिथियम आयन बैटरी की तकनीक उद्योग जगत को हस्तांतरित करने की इसरो की पहल के तहत यहां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने संभावित आवेदकों के लिए एक आवेदन-पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने पिछले 6 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इसकी अहम वजह कंपनियों के परिणामों का बेहतर रहना और कच्चे तेल की वैश्वित कीमतों का रुख नरम रहना है। इससे पहले पिछले दो माह में विदेशी निवेशकों ने घरेलू शेयर बाजारों से 15,600 करोड़ रुपए की निकासी की।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह निर्णय 1 जून 2018 से प्रभावी होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के पैन कार्ड पाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। CBDT ने अधिसूचित कर कहा है कि कि कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा।
देश में लोगों व कंपनियों पर 11.50 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम टैक्स बकाया है। यानी देश के सालाना बजट की 47 फीसदी से अधिक राशि बकाया कर के रूप में फंसी है और यह लगातार बढ़ रही है।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों पर से लेनदेन शुल्क हटाने की घोषणा की है।
सरकार ने आज 1.20 लाख और कंपनियों का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने की घोषणा की।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
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