कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह निर्णय 1 जून 2018 से प्रभावी होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के पैन कार्ड पाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। CBDT ने अधिसूचित कर कहा है कि कि कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा।
देश में लोगों व कंपनियों पर 11.50 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम टैक्स बकाया है। यानी देश के सालाना बजट की 47 फीसदी से अधिक राशि बकाया कर के रूप में फंसी है और यह लगातार बढ़ रही है।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों पर से लेनदेन शुल्क हटाने की घोषणा की है।
सरकार ने आज 1.20 लाख और कंपनियों का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने की घोषणा की।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
पूंजी जुटाने संबंधित गतिविधियों में इस साल तेजी देखने को मिली और समाप्त हो रहे वर्ष 2017 के दौरान भारतीय कंपनियों ने पूंजी बाजार से अनुमानित 8.5 लाख करोड़ रुपए की विशाल पूंजी जुटाई।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) नोटबंदी के दौरान ज्यादा धनराशि वाले कथित संदिग्ध लेनदेन के कम से कम 18 मामलों की जांच करेगा।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी
सरकार उन कंपनियों से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की जानकारी जुटा रही है जिनका हाल में पंजीकरण रद्द किया गया है।
सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के तहत पहले दौर में 14,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंड में 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं।
मूडीज ने सोमवार को कहा कि GDP की वृद्धि दर 7.6% रहने की स्थिति में अगले एक से डेढ़ साल में कंपनियों का कर पूर्व लाभ 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।
एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा कि फिलहाल कंपनियों का जोर कर्ज घटाने, संगठित होने, गैर-प्रमुख उद्योग से निकलने और बैलेंट शीट को हल्का और मजबूत बनाने पर है।
नोटबंदी के बाद करीब 35,000 कंपनियों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा हुए और निकाले गए, ऐसी सभी कंपनियों के पंजीकरण को ROC से रद्द किया जा चुका है।
कारों में बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उससे शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों को फायदा हो सकता है जो कारों के सेफ्टी उपकरण बनाती हैं
भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबार या कंपनियों की संख्या 108 है। इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
लेटेस्ट न्यूज़
