EDUCATION

एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्‍स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्‍स स्‍लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।

विजडमजॉब्स डॉट कॉम की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में ज्‍यादातर कर्मचारी अपने सैलरी स्‍ट्रक्‍चर से असंतुष्ट है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि शिक्षा तथा शोध में सहयोग भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का 'एक सबसे अहम पहलू' है।

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्‍थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

एजुकेशन लोन न केवल पढ़ाई के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्‍याज के भुगतान पर इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ भी मिलता है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रबंध संस्थानों की गुणवत्ता स्तर को लेकर चिंता जहिर की है। उन्‍होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को काम के लायक बनाना चाहिए।

There are countries which offer almost free education to international students. the list includes Germany, France, Belgium, Sweden, Spain, Norway, Austria

भारत में 100,000 से ज्‍यादा स्‍कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं, जो कि सरकार और अन्‍य सभी प्रतिभागियों के लिए एक खतरे की घंटी है।

Here are the points by which help you to identify who is actually rich. These will help you to differentiate between the actually rich and not rich.

Here is the list of different types of loan which offers tax benefits. Tax deduction can be claimed on loans depending on where the money is being utilized

अपने बच्चों की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए तीन-चौथाई अभिभावक ऋण लेने के पक्ष में हैं। एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है।

हर मां-बाप का सपना होता है कि उसका बच्‍चा उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करे, लेकिन महंगें एजुकेशन लोन के इस दौर मे भारी-भरकम फीस की व्यवस्था कर पाना सभीआसान नहीं।

हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। जरूरत के हिसाब से कर्ज छोटा या बड़ा हो सकता है।

शिक्षा क्षेत्र वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है, मांग आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इसमें वृद्धि की व्यापक संभावना है।

आयकर अधिनियम की धारा 80-ई के तहत बच्‍चों की एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज की राशि की आय में से इनकम टैक्‍स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

किसी व्यक्ति को लोन दिलवान की प्रक्रिया में अगर आप गारंटर बन रहे हैं तो अपने दायित्व से भलिभांति परिचित हो लें।