BUDGET 2019: दुनियाभर में भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न कंपनियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के करोड़ों का ऋण देने को लेकर सोमवार को सार्वजनिक बैंकों की खिंचाई की
भारत के पास अपनी स्थिति को बदलकर विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दशक का वक्त है। इसके लिए भारत को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अगर वह इस मोर्च पर विफल हुआ तो देश की युवा आबादी का लाभ नुकसान में बदल जाएगा।
एजुकेशन लोन का सहारा उन अभिभावकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन न केवल हायर एजुकेशन के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी मिलता है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे।
10 में से सिर्फ 2 नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र को को अपनी उच्च शिक्षा का विषय चुना है जबकि 3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के तौर पर कानून की पढ़ाई को चुना है
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि देश को 9 से 10 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना होगा।
शिक्षण संस्थानों की तरफ से हॉस्टल की सुविधा के लिए छात्रों से सालाना आधार पर ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर भी किसी तरह का GST लागू नहीं है।
एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।
विजडमजॉब्स डॉट कॉम की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में ज्यादातर कर्मचारी अपने सैलरी स्ट्रक्चर से असंतुष्ट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि शिक्षा तथा शोध में सहयोग भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का 'एक सबसे अहम पहलू' है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
एजुकेशन लोन न केवल पढ़ाई के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी मिलता है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रबंध संस्थानों की गुणवत्ता स्तर को लेकर चिंता जहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को काम के लायक बनाना चाहिए।
There are countries which offer almost free education to international students. the list includes Germany, France, Belgium, Sweden, Spain, Norway, Austria
भारत में 100,000 से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं, जो कि सरकार और अन्य सभी प्रतिभागियों के लिए एक खतरे की घंटी है।
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Here is the list of different types of loan which offers tax benefits. Tax deduction can be claimed on loans depending on where the money is being utilized
अपने बच्चों की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए तीन-चौथाई अभिभावक ऋण लेने के पक्ष में हैं। एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है।
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