नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से लागू होने वाले संशोधित उत्पाद शुल्क नियमों के तहत मोबाइल ऐप और वेबसाइटों के जरिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की ओर से गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, "नियमों में 21 में से 18 संशोधन 11 जून, शुक्रवार से लागू हो जाएंगे।"
मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की अब शुक्रवार से औपचारिक तौर पर इजाजत दे दी गई है, हालांकि आबकारी विभाग को अभी एल 13 लाइसेंस जारी करना बाकी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का प्रावधान किया है, लेकिन अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
एक अधिसूचना में कहा गया है कि लाइसेंसधारी (एल -13 धारक) केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर ही आवासों पर शराब की डिलीवरी करेगा, और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
नई आबकारी नीति के तहत, शहर में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है, जिसे दिल्ली कैबिनेट ने इस साल मार्च में मंजूरी दी थी। इसने यह भी प्रावधान किया है कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को उन रेस्तरां के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा जहां शराब परोसी जाती है।
अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने 1 जून को एक अधिसूचना के माध्यम से उत्पाद शुल्क नियमों में संशोधन किया था, जो बोतलों में ड्राफ्ट बियर या माइक्रो ब्रेवरीज से उत्पादकों को निकालने की अनुमति देता है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों, बार और रेस्तरां के आंगन में शराब परोसने की अनुमति देते हैं, जहां से ग्राहकों बोतलों में शराब प्राप्त कर सकते है।
