नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया। बोर्ड के साथ करीब 40,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। सरकार ने सोमवार को श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की। सरकार लॉकडाउन के दौरान एक बार पहले भी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करा चुकी है।
