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UP में नीट परीक्षाओं के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 31, 2020 05:04 pm IST,  Updated : Aug 31, 2020 05:04 pm IST

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के न मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

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police lathi charged samajwadi party workers protest against jee neet exam Image Source : GOOGLE

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के न मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा हालातों को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस राजभवन के पास पहुंची और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया।

प्रदर्शनकारी काफी संख्या में राजभवन के अंदर जाने की जिद करने लगे। लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। सभी कार्यकर्ता गले में लाल रंग की पट्टी डाले हुए थे। लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस ने रोका तो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको हिरासत में ले लिया।

समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने इस दौरान राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा कि महामारी के दौर में भी योगी सरकार की हठधर्मिता जारी है। इससे सबसे ज्यादा छात्र व नौजवान प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जेईइ नीट की परीक्षा कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में कराए जाने का निर्णय संवेदनहीन है। सभी छात्र-छात्राओं व शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के बावजूद सरकार जिद पर अड़ी हुई है। "हमारी मांग है कि नीट व जेईई समेत विभिन्न प्रतियोगी व स्नातक, परास्नतक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के कराए जाने संबंधी आदेश को स्थगित किया जाए।"

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस के लिए छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है और फीस न जमा कर पाने की स्थिति में परीक्षाफल रोका जा रहा है। योगी सरकार प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों का निजीकरण करने पर तुली हुई है। तत्काल रोक लगाई जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही अतिथि प्रवक्ता के 245 पदों पर आरक्षण नियमावली के तहत ही भर्तियां कराने की मांग उठाई है।

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