Wednesday, February 04, 2026
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UPSC Civil Services 2026: 933 पदों के लिए UPSC का नोटिफिकेशन जारी, पहली बार लागू होगा AI फेस ऑथेंटिकेशन

UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल आयोग ने 933 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 24 फरवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Feb 04, 2026 07:04 pm IST, Updated : Feb 04, 2026 07:07 pm IST
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी- India TV Hindi
Image Source : PEXELS.COM/PTI UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी

UPSC Civil Services 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल आयोग ने 933 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है, जिसमें IAS, IPS और IFS जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 24 फरवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और पद का विवरण

  • आवेदन शुरू: 4 फरवरी, 2026
  • अंतिम तिथि: 24 फरवरी, 2026 (शाम 6:00 बजे तक)
  • कुल पद: 933 (इसमें 33 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं)
  • आधिकारिक वेबसाइट: upsconline.nic.in

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

  • उम्मीदवारों के पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। वहीं, जो छात्र स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र 01 अगस्त 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 32 साल तक ही होनी चाहिए। यानी जन्म 2 अगस्त, 1994 से पहले और 1 अगस्त, 2005 के बाद नहीं होना चाहिए।

आयु सीमा में छूट

  • OBC - 3 साल
  • SC/ST- 5 साल
  • रक्षा सेवा कार्मिक - 3 साल 
  • एक्स-सर्विसमैन - 5 साल 

AI फेस ऑथेंटिकेशन से मिलेगी एंट्री

इस साल की परीक्षा की सबसे बड़ी खबर तकनीक का इस्तेमाल है। यूपीएससी ने पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम अनिवार्य कर दिया है।

यह कैसे काम करेगा?

  • उम्मीदवारों को आवेदन के समय अपनी लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी होगी।
  • परीक्षा केंद्र पर एआई सिस्टम उम्मीदवार के चेहरे का मिलान आवेदन के समय दी गई फोटो से करेगा।
  • इसका मुख्य उद्देश्य 'डमी कैंडिडेट्स' और फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोकना है।

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